नेपालमा बेरुजु, फछ्र्यौट र सुधारका विषय

नेपाल एक सानो आकारको अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो, यस प्रकारको अर्थव्यवस्था भएको मुलुकका लागि वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली महŒवपूर्ण रहेको हुन्छ । वर्तमान खुला, उदार, प्रतिस्पर्धी विश्व आर्थिक परिवेशमा सार्वजनिक निकायबाट गरिने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मितव्ययी, पारदर्शी, आर्थिक कानुनको संरक्षण गरी विद्यमान देखा परेको अर्थ परिचालन साथै कार्यान्वयनमाथिको बेरुजु नियन्त्रण र सुधारमाथिको चासो टड्कारो विषय बनेको छ ।

नेपालमा केही वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा पूंजिगत खर्चको न्यूनता, खर्च गर्ने क्षमताको कमी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकतम अस्वभाविक खर्च (Eleventh Hour Workout) र खर्च भएको रकममा पनि लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु अंकको वृद्धिजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । संविधानतः लेखापरीक्षणको कर्तव्य र अधिकार रहेको निकाय महालेखापरीक्षकको एकसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा संगठीत संस्था गरी ५६०५ निकायको कूल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड लेखापरीक्षण गरेकोमा रू. एक खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पश्चात सम्परीक्षण भएको रकम रू. ३२ अर्ब १४ करोड फछ्र्यौट गर्दा आ.व. २०७९/०८० सम्म फछ्र्यौट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु रू. ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रहेको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीयसमेतको लेखापरीक्षणबाट रू. ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षण अंकको १.८९%, प्रदेश कार्यालयको २.०३% र स्थानीय तहको २.७२% बेरुजु कायम भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजु गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ६१औँ प्रतिवेदनबाट कूल बेरजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७%, नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३% र पेश्की बेरुजु ७.५०% कायम भएको देखिन्छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाव्याज रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुँगो लगाउनुपर्ने रकम रू. पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । उक्त रकममा अद्यावधिक रकम रू. ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारवाही गरी टुँगो लगाउनुपर्ने कूल अद्यावधिक रकम रू. ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख पुग्नु आर्थिक अनुशासनमा विकृति थप मौलाउँदै गएको पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

आ.व. २०६५/०६६ सम्मको बेरुजु÷बक्यौताको अंक करिव ९० अर्ब रहेकोमा ६१औँ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा उक्त रकम रू. १,१८३ अर्ब फछ्र्यौट गर्न बाँकी देखिनुले वित्तीय व्यवस्थापनमा विकृति र विसंगतिहरू बढ्दै गएको पुष्टि हुने देखिन्छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने तर्फ जिम्मेवारीमा रहेका सम्बन्धित निकायहरूको शिथिलताले गर्दा आर्थिक अनुशासनहिनताको प्रवृत्ति देखापरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक कोषमा संकलन हुनुपर्ने रकम प्रभावकारी रूपमा नभएको र यसको सदुपयोगमा समेत निरन्तर ह्रास आइ अनियमितता, दुरूपयोग, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापहरू बढ्दै गइ वित्तीय नियन्त्रणको अवस्था खलवलिएको अवस्थाको चित्रण तथ्याङ्कले गर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार आ.व. २०७९/०८० मा रू. १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख खर्च भएकोमा आषाढ महिनामा मात्र रू. दुई खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७.२८%) खर्च र जसमध्ये पनि अन्तिम हप्तामा रू. ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (कूल खर्चको ६.२४%) खर्च हुनुले कानुनको पालनाअनुसार गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिमको खर्च नभएकोले यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनदेखि लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु नियमित गराउने, निर्धारित लक्ष्य अनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न जिम्मेवारी रहेको सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस लगायतका फछ्र्यौटका प्रावधानहरूः

राज्यको स्रोत, साधन, अधिकार र अवसरको प्रयोगमाथिको दुरूपयोग नै बेरुजु हो । उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी सदुपयोग र प्रयोगको कमजोरीको उपस्थितिमा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अवस्था बढ्दै जानुले वित्तीय व्यवस्थापनमा विकृति र विसंगतिहरू बढ्दै गएको पुष्टि हुने गर्दछ । वित्तीय परिचालनका सम्बन्धमा रहेका मौजुदा कानुनको अक्षरशः पालना साथै विद्यमान अवस्थामा रहेको बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धको व्यवस्थालाई जिम्मेवार पदाधिकारीले अनुसरण गरेको अवस्थामा साथै सुधारका विषयवस्तु अवलम्बन गरिएको अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीमाथि पारदर्शिता, विश्वासनियता र राज्यको वित्तीय लक्ष्य पुरा हुने निश्चित रहन्छ ।