पशुपालन र कृषिलाई प्रोत्साहन

कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्भाव्यताका आधारमा बाख्रा, चौँरी र सुन्तला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसअघि प्रदेश सरकारले बाख्रा र चौँरी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएपछि सरकारले विकास कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउन लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम अघि बढाउन लागिएको छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा दैलेखमा बाख्रा, डोल्पामा चौँरी, सल्यानमा सुन्तला जातका फलफूल विकास केन्द्र तथा फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको सरकारले जनाएको छ ।

कृषि उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको नीति छ । सोही नीति बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बाख्रा, चौँरी र सुन्तला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । क्षेत्र निर्धाण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिने लक्ष्य सरकारको छ । यसले किसानले उत्पादित वस्तुलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्ता अधिक मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने समस्या समाधान हुने जनाइएको छ । जिल्ला–जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत दैलेखमा बाख्रा विकास कार्यक्रम, डोल्पामा चौँरी विकास कार्यक्रम र सल्यानमा सुन्तला विकास कार्यक्रमको छुट्टै कार्यालय स्थापना हुनेछ । अहिले कार्यक्रम कस्तो मोडेलका बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि स्रोत केन्द्र स्थापना गरी चौरी र बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांक अनुसार कृषि पेशामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । उत्पादनका हिसाबले राम्रो मानिने जग्गा घरघडेरीमा परिणत भइरहेका छन् । रोजगारीको खोजीमा सहर केन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै गाउँका जमिन बाँझिदै गएको छ । कृषि विज्ञहरूले कर्णाली सरकारलाई कृषिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् । यही अवस्थामा कर्णाली सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारिकरणसम्मको योजना समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासहित ल्याएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ कार्तिक २०८१, बिहीबार ०६:०३