कर्णाली समृद्धि परियोजना: ऐन निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा अलमल

 

सुर्खेत: अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो ।

शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । शर्माले ल्याएको चर्चित योजना विफल बनेपछि सबैक्षेत्रबाट उनले आलोचनासमेत खेप्नु परेको थियो । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर परियोजना अघि बढाउने भएको हो ।

बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्न कर्णाली सम्वृद्धि परियोजनामार्फत् श्रम तथा सीप नक्साङ्कनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएपनि कार्यान्वयनमा भने अन्योलता देखिएको छ । अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।

कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वनमा लैजाने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अहिले परियोजनालाई कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । उनले अघिल्लो वर्षमा समेत कार्यक्रमको स्पष्ट अवधारणा बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाए । उनले भने, ‘गत वर्ष परियोजनाको लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, यो वर्ष आवश्यक कानुन र स्पष्ट खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छाैं ।’

‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ । कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट भएपनि कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । सरकारका अन्य कार्यक्रमसँग परियोजनालाई जोडेर लैजान सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सम्वृद्धि परियोजनालाई सरकारका अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर लैजान सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रमको अवधारणा हुनुपर्छ ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । एक रूपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन । ‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम् दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएतापनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योलता छाएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनालाई अघि बढाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ कार्तिक २०८१, बिहीबार ०६:०६