रणनीतिक योजना
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले ‘रणनीतिक योजना’ बनाउन लागेको छ । आयोगको संस्थागत विकासका लागि रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको हो । आयोगको विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने, योग्यता प्रणाली निर्धारण गर्ने, प्रशासनिक जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लगायत विषय अघि सारिएको छ । रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । अहिले आयोगको रणनीतिक योजना कस्तो हुने, कति वर्षको बनाउने र कुन–कुन विषय समेट्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गर्न लागेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको संस्थागत विकासका लागि आयोगले रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय सेवा ऐन अनुरूप काम गर्ने जनाएको छ । यसअघि प्रदेशको ऐन नबन्दा आयोगको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ जारी भएको छ । आयोगले उक्त ऐनबमोजिम नै रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ जारी गरेको हो । जम्मा एक सय ४० वटा दफा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीसमेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाइ आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ । यि सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले रणनीतिक योजना बनाउन लागेको हो ।
प्रकाशित मितिः १२ कार्तिक २०८१, सोमबार ०६:०३
सम्पादकीय ।