शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’ कार्यक्रम

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ ल्याएको हो । ‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालले बताए । एक जिल्लामा एउटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यो वर्ष १३ वटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । नमुना विद्यालय कार्यक्रम गत वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएको थियो । उक्त वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरबदल र नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यो वर्ष सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

गतवर्ष कार्यक्रमका क्षेत्र बृहत् हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख हमाल बताउँछन् । यो वर्ष डिजिटल शिक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ, कार्यान्वयन मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतले गर्छ, गत वर्ष छनोट भएका एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयमा नै कार्यक्रम लागू हुन्छ’ उनले भने । उद्देश्य एउटै भएपनि स्वरूप परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउँदै ‘एक जिल्ला–एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम गर्न लागिएको छ ।

 

किन सफल हुँदैनन् प्रदेश सरकारका कार्यक्रम ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि रूपमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै उक्त कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । एकातर्फ छिटो–छिटो भइरहने सरकार फेरबदल र विना अध्ययन कार्यक्रम घोषणा गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको जानकारहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । खासगरी बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनु र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको पछिल्लो सरकारले अपनत्व नलिँदा कतिपय ठूला र लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेका हुन् ।

 

दश हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अलपत्र

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको वार्षिक दश हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम ओझेल परेको छ । शर्माको कार्यकालमा ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त कार्यक्रम ओझेलमा परेको हो ।

शर्माले वार्षिक दश हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जनाए । उनले सरकारले जानीजानी कार्यक्रम ओझेलमा पारेको समेत बताए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माले प्रश्न गरे ? ‘दश हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने निर्णय किन गुमनाम भयो ? कति बजेट छुट्याइयो, जवाफ छ ? लघु वित्तीय बैंकका कुरा किन अगाडि बढाइएन, जवाफ छ ? तपाईंको जवाफ कर्णालीका जनताले लुटेर, सबै बेचेर खाए, देश नाँगो बनाए भन्ने हो ?’

 

‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम पनि अलपत्र

सरकारले जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्नो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेको छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका धेरै त्यस्ता कार्यक्रम हाल अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । स्थानीय सरकारको समन्वयनमा दोहोरोपन नपर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो । कर्णालीका दश वटै जिल्लामा लागू गर्नेगरी कार्यक्रम घोषणा भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चार करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पहिलो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि समयमै कार्यविधि नबन्दा पहिलो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ढिलागरी कार्यविधि निर्माण गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले न्यून बजेट विनियोजन ग¥यो । सुरुको वर्षमा पर्याप्त बजेट भएपनि कार्यविधि नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएको थिएन भने पछिल्लो वर्ष न्यून बजेट हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । दोस्रो वर्ष ४० लाख मात्र विनियोजन गरिएको थियो । निर्देशनालयका अनुसार उक्त बजेट कार्यक्रमका लागि पर्याप्त भएन । दुई आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थिएन । गत आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा भने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएता पनि बजेट विनियोजन भएको थिएन ।

प्रकाशित मितिः   २७ श्रावण २०८१, आईतवार ०५:०५