डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ ल्याएको हो । ‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । एक जिल्लामा एउटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यो वर्ष १३ वटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको हो । नमुना विद्यालय कार्यक्रम गत वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएको थियो । उक्त वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरबदल र नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यो वर्ष सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । गतवर्ष कार्यक्रमका क्षेत्र बृहत् हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो । यो वर्ष डिजिटल शिक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ, कार्यान्वयन मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतले गर्छ । उद्देश्य एउटै भएपनि स्वरूप परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउँदै ‘एक जिल्ला–एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम गर्न लागिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि रूपमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै उक्त कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । एकातर्फ छिटो–छिटो भइरहने सरकार फेरबदल र विनाअध्ययन कार्यक्रम घोषणा गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । खासगरी बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनु र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको पछिल्लो सरकारले अपनत्व नलिँदा कतिपय ठूला र लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेका हुन् । यसकारण डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि शंका गर्न सकिने ठाउँ छन् । तर कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त गरेर कार्यक्रम तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ श्रावण २०८१, सोमबार ०५:०३