सरकार पुनर्गठन
राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने फेरबदलको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्दछ । जब केन्द्रमा राजनीतिक दलहरूको समीकरण फेरिन्छ अनि सरकार पनि बदलिन्छ । सँगसँगै प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिन्छ र सरकार बदलिन्छ । पछिल्लो पटक अनपेक्षित रूपमा देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन बन्यो । सोही गठबन्धनले केन्द्रमा नयाँ सरकार बनायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन् । त्यसैको निरन्तरता प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । सरकार फेरबदलको क्रम चलेको छ । कतिपय प्रदेशमा नयाँ सरकार बनिसकेका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन हुने तयारीमा छ ।
यसअघिको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । राजनीतिक समीकरण बदलिएर केन्द्रमा नयाँ सरकार बनिसकेपछि प्रदेशबाट पनि माओवादी बाहिरिएको हो । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सोमवार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई राजीनामा बुझाएका हुन् । यसअघि नेकपा (एमाले) र माओवादीसहितको गठबन्धनबाट कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका चार जना मन्त्री सहभागी थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीमा रणसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावत थिए । गत वैशाख १८ गते मन्त्री नियुक्त भएका चारै जनाले सोमवार संयुक्तरूपमा राजीनामा दिएका हुन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक बजेटसमेत ल्याइसकेको छ । उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारितसमेत भइसकेको छ । तर अब बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने एमाले र कांग्रेस समीकरणको सरकारले पाएको छ । कँडेल नेतृत्वकै सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सोमवार नै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । अब मुख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनेछन् । गठबन्धन दलबीच कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता कहिले हुन्छ भन्ने टुँगो लागिसकेको छैन । सरकार फेरबदलको यो क्रमले भने सरकारकै कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ । जसले बजेट बनायो उसले कार्यान्वयन गर्न नपाउने अवस्थाले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रर्णालीमा पनि सुधार हुन सकेको छैन । यो अस्थिरताले न मुलुक न त प्रदेशकै हित गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः ९ श्रावण २०८१, बुधबार ०५:०३
सम्पादकीय ।