दलित समुदायको सशक्तीकरण

कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८ ल्याउन लागेको छ । विधेयक पारित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि उक्त विधेयक निस्क्रिय भयो । सरकारले उक्त विधेयकलाई पुनः अघि बढाइएको छ । सरकारले असार ५ गते दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो । सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

‘दलित समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्नेछ । समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले स्थानीयस्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विधेयकको जोड छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अति सीमान्तकृत दलित परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव छ ।

मस्यौदामा दलितको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने र अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको सुरक्षा, जातीय विभेदका घटनापीडितको उद्धार र पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि छ । मस्यौदामा दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सीपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८१, बुधबार ०५:०३