दलित सशक्तीकरण ऐन बनाइँदै

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८ ल्याउन लागेको छ । विधेयक पारित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि उक्त विधेयक निस्क्रिय भयो । सरकारले उक्त विधेयकलाई पुनः अघि बढाइएको छ ।

सरकारले असार ५ गते दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो । सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

 

सांसदहरूले जनाए असन्तुष्टि

दलित समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सामान्य छलफल गरिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले केही प्रावधान राम्रो भएपनि सशक्तीकरण विधेयक छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनजस्तै भएको बताए । विधेयकको नामसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक तथा अन्य मौलिक हकमा आधारित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छुवाछुतविरुद्ध जस्तो कानुन बनाउन खोजेर मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी गरे ।

सांसद कल्याणी खड्काले मौलिक हक कार्यान्वयन गरी हरेक ठाउँको नेतृत्वमा दलित सहभागिता, आर्थिक सशक्तीकरण र राज्य स्रोतमा उनीहरूको समान पहुँच तथा सुविधाको उपयोग गर्ने गरी नाम नै ‘दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण विधेयक’ हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद कलबहादुर हमालले कानुन कार्यान्वयन हुनेगरी विधेयक आएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जनाए । दलितका आयआर्जनका कार्यक्रम समेटिने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘केही विधेयकका विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ, सबै कुरा कार्यान्वयनमा जानेगरी ल्याउन आवश्यक छ, अबको छलफलले केही निचोड ल्याउनेछ ।’

सांसद उर्मीला विश्वकर्माले दलितसम्बन्धी कानुनको दायरा पनि फराकिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिइन् । विधेयकलाई व्यवस्थित र परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । ‘दलितभित्रका पनि दलितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने भएपनि विधेयक हेर्दा त्यस्तो देखिएन । सबै हिसाबले पछाडि परेको वादी समुदाय वा त्यस्तै पछाडि पारिएका जाति र दुई छाक खान नपाउनेहरूको कुरा विधेयकमा लेखिएको नदेखिएकाले यसबारे सुझाव दिएको छु ।’ उनले दलित महिलाभित्र पनि विपन्न महिलालाई अवसर र पहुँच समान रूपमा दिनुपर्ने र हरेक ठाउँको समावेशी कोटामा आधा महिला हुनुपर्ने कुरा ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद वेदराज सिंहले दलित समुदायभित्र पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण र हरेक क्षेत्रमा अवसर दिने विषय विधेयकमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘दलित भन्ने बित्तिकै सबैको आर्थिक अवस्था उस्तै हुँदैन, केही प्रतिशत माथिल्लो तहमा छन् । उनीहरूलाई सुविधा दिनुको सट्टा दलितभित्रका विपन्नलाई थपिदिन सकिन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री बीरबहादुर शाहीले थुप्रै सुझाव आइरहेको र तिनलाई समेटेर विधेयकलाई पूर्णता दिइने बताए । ‘मस्यौदामा राय सुझाव मागेका छौँ । पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तीकरण र सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरी ऐन ल्याउन खोजिएकाले सरोकारवालाहरूसँग त्यही कोणमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने । समाजमा विद्यमान जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र त्यस्तो अधिकार प्रवोधिकरण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्री शाहीले बताए । कर्णाली प्रदेशमा विगतदेखि नै दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याउन अधिकारकर्मीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले ढिलो गरी भएपनि दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि विधेयक ल्याउनु सकरात्मक भएको भन्दै उक्त विधेयक चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

 

यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा

‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्नेछ । समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले स्थानीयस्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विधेयकको जोड छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अति सीमान्तकृत दलित परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव छ ।

मस्यौदामा दलितको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने र अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको सुरक्षा, जातीय विभेदका घटनापीडितको उद्दार र पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि छ । मस्यौदामा दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सीपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ असार २०८१, मंगलवार ०५:०५