प्राचिन नेपालमा बजार अर्थतन्त्र र व्यापार

 

विषय प्रवेश

नेपालजस्तो प्राचिन र ऐतिहासिक मुलुकमा बजार अर्थतन्त्र विभिन्न चरणहरूमा विकसित भएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जस्तो गतिशील राज्यदेखि राणा शासनको केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिहरू र पछिल्लो समयका उदारीकरण र विविधीकरणका प्रयासहरूले आधुनिक नेपालको आर्थिक आधार तयार ग¥यो । यी प्रत्येक चरणले राजनीतिक स्थिरता, रणनीतिक व्यापार स्थिति र आर्थिक नीति सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

नेपालको प्राचिन अर्थतन्त्र

प्रारम्भिक अवधिमा, देशको अर्थतन्त्र यसको प्राकृतिक प्रचुरता तथा भारत र तिब्बतबीचको रणनीतिक व्यापार स्थितिमा फष्टाएको पाइन्छ । नेपालले १२औँ देखि १८ औँ शताब्दीसम्म दुवै राष्ट्रहरूसँग सक्रिय व्यापार मार्गहरू कायम राख्यो । मल्लकाल (१२००–१७६८ इस्वी) मा काठमाडौं उपत्यका महŒवपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्नुका साथै सांस्कृतिक र आर्थिक उछाल देखियो । सन् १५९० को नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापार सन्धीले नेपाली व्यापारीहरूलाई ल्हासामा व्यापारिक घरहरूको स्थापना र तिब्बतको लागि टक्सार सिक्काहरू निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् १६३० मा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले तिब्बत र नेपालबीचको आर्थिक एकीकरणलाई वृद्धि गर्ने खालका व्यापार सम्झौताहरू गरे, जसमा नेपाली व्यापारीहरूलाई तिब्बत लैजाने सामानहरूमा कर छुट दिने र तिब्बतमा नेपाली सिक्काको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गरिएको थियो । यसका अलावा भारत र तिब्बतबीचको द्रुत व्यापारिक केन्द्रको रूपमा काठमाडौंमा घरबुना तथा तामा पीतल र फलामजस्ता धातुका भाँडाहरू निर्माण गर्ने कारखानाहरू स्थापना गरियो ।

१८औँ शताब्दीताका नेपाली अर्थतन्त्रमा विभिन्न व्यापारिक सञ्जालहरूको प्रभुत्व रहेको थियो, जहाँ ब्राह्मण पण्डितहरू विदेश मामिलाका प्रमुख थिए र सन्यासीहरू व्यापारमा संलग्न थिए । सन् १७९० को दशकमा मोरङ जिल्लाबाट भारतमा वन र कृषि उत्पादनका वस्तुहरू निर्यात भएको देखिन्छ । जसको प्रमुख निर्यातमा चामल, काठ, तेलको कच्चा पदार्थ, मसला, खयर, जडिबुटी र औषधी, कस्तुरी, मोम, मह, चरा, हात्ती र सुन्तला रहेका थिए । यसका अलावा डुङ्गा, हलो, सुतीको गलैंचा, जुट र ऊनका कपडाको उत्पादन र निर्यात पनि हुँदै आएको थियो । उतिबेला भारतको भागलपुरको काठभन्दा पनि कन्काइ र अन्य नदीबाट ढुवानी गरिने मोरङका काठ धेरै मूल्यवान थिए ।

त्यसबेलाको मोरङको व्यापार सन्तुलनलाई हेर्दा ३,६४,००० रूपैयाँ निर्यात र ७१,००० रूपैयाँ आयात रहेको पाइन्छ । यसले सकारात्मक व्यापार सन्तुलनलाई टेवा पु¥याएको देखिनुका साथै बलियो निर्यात अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको देखिन्छ । मुख्यतया आयातका वस्तुहरू चिनी, सुर्ती, नील रङ, नुन, कपासका सामान र धातुका भाँडाकुँडाहरूमा मात्र सीमित थिए । यद्यपि, आर्थिक कारोबारहरूमा सरकारी हस्तक्षेप भने कायमै थियो । विशेषगरी अनिकालका बेला नेपाल सरकारले निर्यात रोकिदिन्थ्यो । जसले आर्थिक नियमनमा राज्यको सक्रिय भूमिकालाई झल्काउँछ ।

 

राणाकालीन अर्थव्यवस्था

सन् १८४६ ताका शाहवंशमा देखिएको शक्ति संघर्ष र उथलपूथलका कारण जंगबहादुर राणाको उदय भयो । उनले वंशानुगत रूपमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था लागू गरे । जसका कारण शक्तिशाली राणा कुलतन्त्र जन्मियो । सन् १८०० को मध्यतिर जंगबहादुर राणाले विशेषगरी मोरङ, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा र चितवनलगायत तराईका जिल्लाहरूमा जमीनको हकभोग र कर निर्धारणका लागि महŒवपूर्ण सुधारहरू सुरु गरे । जसले राणा शासनको आर्थिक नीतिहरूको लागि आधार तयार ग¥यो । उक्त भूमि सुधार योजनाले विशेष गरी बिर्ता (भूमि अनुदान) र पोत बिर्ता (कर योग्य भूमि) को स्वामित्व र उपयोग अधिकार परिभाषित गर्नुका साथै कर संकलन र भूमि व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जिमिदार (भूमि प्रबन्धक) प्रणालीलाई नियमन गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त कर प्रणालीलाई सरल बनाउन दर्शनी शुल्कहरू तथा अन्य अमिलन, नजराना, टिका, गस्ती–सलामी, मेजमानी, भोजनीआदि जस्ता केही शुल्कहरूको उन्मूलन गरिएको थियो ।

राणा शासनले विभिन्न क्षेत्रका लागि विस्तृत नियमहरू लागू गर्दै व्यापार र वाणिज्यमा कडा नियन्त्रण राख्यो । उदाहरणका लागि जुम्लामा, स्थानीय आर्थिक अवस्था र व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न व्यापार नियमहरू आवधिक रूपमा अद्यावधिक गरिएको थियो । सन् १८४६ को ठेक–थिति आदेशलाई आर्थिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अङ्ग मान्न सकिन्छ । जसमा अभिजात वर्गले जगत शुल्क (व्यावसायिक कर), निकासी र दलाली (बाज र घोडाहरूमा लाग्ने कर), कस्तुरी तथा लुगाहरू छाप्ने शुल्कको आम्दानीको हिस्सा प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय अधिकारीहरूमार्फत् प्राप्त गरिने यी र यस्ता विविध आम्दानीले विभिन्न स्थानको आर्थिक विविधतासमेत झल्काउँथ्यो ।

सन् १८०० को मध्यतिर कपडा, धातुको काम र भाँडाकुँडाको उत्पादन र निर्यात बढ्दै गएपछि काठमाडौं उत्पादन केन्द्रको रूपमा उभिएको थियो । यद्यपि, उक्त अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताले व्यापारलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको थियो । तिब्बतमा रहेका नेपाली व्यापारीहरूले तिब्बती र चिनियाँ सेनाबाट बारम्बार सास्ती भोग्नु परेको थियो । परिस्थिति निकै प्रतिकूल बनेपछि जवाफमा जंगबहादुर राणाले सन् १८५५ मा युद्धको घोषणा गरे । परिणामस्वरूप नेपालले जीत हासिल गर्यो र १८५६ मा थापाथली सन्धि भयो । जसले व्यापार सर्तहरूलाई पुनः पुष्टि गर्नुका साथै तिब्बती भन्सारबाट नेपाली व्यापारीहरूलाई छुट दिइ व्यापार सम्बन्धलाई सहज बनायो (कमलरत्न तुलाधर) ।

राणाहरूले आफ्नो शासनको सुरुवातदेखि नै छिमेकी भारतमा ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तिसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । नेपाल औपचारिक रूपमा कसैको उपनिवेश नरहेपनि छिमेकी भारतमा रहेका ब्रिटिसहरूसँगको सम्बन्ध निर्माणका सन्दर्भमा केही आर्थिक नीतिहरूमाथि औपनिवेशिक प्रभाव नपरेको भने होइन । अप्रत्यक्ष उपनिवेशबाट सचेत शासक वर्गले काठमाडौंलाई विस्तारित पूर्वाधार सञ्जालसँग जोड्ने मोटरयोग्य सडक निर्माणको विरोध गरे । बरु त्यसको सट्टा, राजस्व संकलन र किसान परिचालन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गरे । सन् १८६० मा सिक्किममाथि बेलायती शासन स्थापना र चुम्बी उपत्यका हुँदै तिब्बत जाने बाटोको विकासले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई झन् जटिल बनायो । सन् १८८१ मा कलकत्ता–दार्जिलिङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि, नेपालमाथिको व्यापार निर्भरता घटाउँदै ल्हासा–कलकत्ता व्यापार बढ्न थाल्यो । यसका अतिरिक्त आयातित वस्तुहरूको बढ्दो प्रवाहले नेपालको आन्तरिक बजारको ठूलो हिस्सा कब्जा गर्न थाल्यो । अभिजात वर्गले मात्रै लगाउने आयातित कपडाको प्रयोग बिस्तारै आम जनतामा फैलियो । यसैगरी, कृषि र घरायसी काममा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू देश बाहिरबाट आउने क्रम बढ्दै गएका कारण नेपालका आफ्नै तामा र फलामका धेरै उत्पादन खानीमा आर्थिक अभाव हुन थाल्यो ।

राणाहरूले नेपालका स्रोतहरूबाट सकेसम्म धेरै राजस्व उठाउन समर्पित केन्द्रीकृत कृषि कर्मचारीतन्त्र कायम गरे । यस प्रणालीले राणा र तिनका सहयोगीहरूले कृषि अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुने कुरा सुनिश्चित ग¥यो तर यसले सामाजिक असमानता र सीमित फराकिलो आर्थिक विकास पनि ल्यायो । यो पनि भन्न सकिन्छ कि अलगाववाद राणा शासनको एक विशेषता थियो । जसले नेपाललाई बाहिरी दुनियासँग अलग राख्न खोज्यो । यद्यपि, राजाहरूले आफ्ना लागि आवश्यक विलासी वस्तु भने आयात गरिरहे । परिणामस्वरूप आर्थिक विकासमा बाधा पुग्यो । यसका साथै, सानो दरबारिया समूह मात्रै शिक्षामा संलग्न भयो भने औद्योगिकीकरण सिमित र सुस्त भयो । नेपालमा स्थिर अर्थतन्त्र कायम गर्ने प्रयासका बाबजुद राणा शासनले थुप्रै राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपर्‍यो । भारतमा भएको औपनिवेशिक अभ्यास र लोकतन्त्रको स्थापनाजस्ता बाह्य घटनाहरूले पनि राणाकाल प्रभावित भयो । जसले राणाहरूको कमजोरीलाई उजागर गर्नुका साथै अन्ततः १०४ वर्षीय निरकुंश शासन समाप्त पार्‍यो ।

 

लोकतन्त्र र आर्थिक सुधार

सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको आर्थिक इतिहासमा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्याससँगै महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार र विकास पहलहरू थालिए । राजनीतिक रूपमा नेपालले पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातन्त्रको अनुभूति ग¥यो भने आर्थिक रूपमा मुलुक योजनाबद्ध सामाजिक–आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्यो । सन् १९५३ मा पहिलो वार्षिक बजेट घोषणा गरियो भने सन् १९५६ मा सरकारले पहिलो विकास योजना लागू ग¥यो । उक्त अवधिलाई नेपालको एक महŒवपूर्ण आर्थिक मोड मान्न सकिन्छ किनकि सरकारले आफ्ना जनताको कल्याणमा सुधार गर्ने र उनीहरूलाई सुखी र समृद्ध जीवन बिताउन अनुमति दिने सामाजिक–आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको थियो ।

प्रारम्भिक आर्थिक नीतिको प्रमुख मुद्दा कृषि सुधार थियो । त्यसका लागि सन् १९५२ मा पहिलो भूमि सुधार आयोग गठन गरियो । यद्यपि त्यसका सिफारिसहरू सुरुमै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसै शिलशिलामा सन् १९५५ मा एक शाही घोषणाले कृषि सुधारका अभियान सुरु ग¥यो र सन् १९५७ मा भूमि सुधार ऐन लागू गरियो । उक्त ऐनले भाडामा सीमा तोकेर, व्याजको सीमा तोकेर, जबरजस्ती श्रम उन्मूलन र भाडामा लिनेहरूलाई अन्यायपूर्ण निष्कासनबाट जोगाउने गरी किसान कृषकहरूमाथि पर्ने बोझलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यी महŒवाकांक्षी सुधारहरूको बावजुद, अपर्याप्त भूमि अभिलेख, बाली उत्पादनको तथ्यांक र प्रशासनिक चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको पाइन्छ । सन् १९५९ को बिर्ता उन्मूलन ऐनले जग्गाको स्वामित्वमा सुधार गर्ने, बिर्ता जग्गाको स्वामित्वको अधिकार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र पूर्व बिर्ता धारकहरूलाई ब्याज धितोमा क्षतिपूर्ति दिने लक्ष्य राखेको थियो । यस ऐनले सबै बिर्ता जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने उद्देश्य पनि राखेको थियो, तर भाडा असुली र भाडामा लिने सम्बन्धमा समस्या कायमै रह्यो । उक्त अवधिमा यातायात र विद्युत सुविधाजस्ता पूर्वाधारको अभावका साथै सीमित बजार, पुँजी र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सीपले औद्योगिक विकासमा बाधा पु¥यायो । यद्यपि, सन् १९३६ र १९५० का बीचमा धेरैजसो संयुक्त धितो कम्पनीहरू स्थापना गरिए । र तीमध्ये केहीमात्र बाँचे । सन् १९४० र १९५० को दशकमा निर्माण कम्पनीहरूको द्रुत स्थापना मुख्यतया युद्धकालीन अभाव र अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनहरूद्वारा संचालित भएको पाइन्छ । यद्यपि, यीमध्ये धेरैजसो कम्पनीहरूले युद्धपछिको अर्थतन्त्रमा पनि बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहे (आईएमएफ) ।

नेपालमा सन् १९८० को मध्यदेखि सुरु भएको आर्थिक सुधारका योजनामा धेरै संशोधनहरू भएका थिए । पहिलो चरण स्थिरीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित थियो र सीमित सफलता हात प¥यो । सन् १९८० को दशक कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय रह्यो । जसले ४.५ प्रतिशत वृद्धिदर देख्यो । सुधारिएको कृषि अभ्यास, सिँचाइको बढ्दो प्रयोग र ग्रामीण विकासका लागि सरकारी सहयोगलगायत विभिन्न कारकहरूबाट उक्त परिवर्तन सम्भव भएको थियो। कृषिले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेकोले उक्त सफलता निकै महŒवपूर्ण मानिएको थियो । यस्तै सन् १९९० को प्रारम्भमा सुधारको दोस्रो चरण सुरु भयो । जसमा लोकतान्त्रिक सरकार अन्तर्गत व्यापार उदारीकरण, कर कटौती, र वित्तीय नीति सुधारहरूसहित थप व्यापक सुधारहरू देखापरे । सन् १९९० को दशकको अन्त्यमा तेस्रो चरणको सुधार सुरु भयो जसले कृषिमा उदारीकरण र स्थानीय शासन सुधारका योजना पेस ग¥यो ।

२०औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा भने नेपालको अर्थतन्त्रमा विविधता आउन थाल्यो । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको अंश सन् १९७० को मध्यमा ७०% बाट घटेर सन् २००० सम्ममा ४०% पुग्यो । यसैबीच निर्माण, व्यापार, यातायात, वित्त र घरजग्गाजस्ता निर्माण र अन्य गैर–कृषि क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो । उक्त विविधिकरण अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत सुधारहरूद्वारा सञ्चालित थियो । नेपालमा करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सन् १९९० को दशकमा वित्तीय सुधारहरू भएका थिए । तर यी प्रयासहरूको बावजुद विकास खर्च आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारी राजस्व अपर्याप्त रह्यो । जसले गर्दा बाह्य ऋणमा निर्भरता बढ्यो । सन् २००३÷०४ सम्ममा सरकारी राजस्व कूल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत मात्र थियो, जबकी खर्च १७ प्रतिशत थियो ।

सन् २००० को आसपास शुरु भएको आर्थिक सुधारको चौथो चरण सुशासन र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित थियो । यी सुधारहरूले निर्यात वृद्धि, उच्च निजी क्षेत्रको लगानी र थप खुला अर्थतन्त्र जस्ता ठोस सुधारहरू ल्याए । उक्त नीति अन्तगर्त निर्यातकर्ताहरूले विभिन्न प्रोत्साहन पाउनुका साथै प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गरियो । यस अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको उल्लेख्य योगदान रह्यो भने व्यापार घाटामा सुधार आयो ।

 

अन्त्यमा

नेपालको व्यापार व्यवस्थाले दशकौंमा उल्लेखनीय विविधताको अनुभव गरेको छ । नेपालको निर्यात र आयातको आधा हिस्सा ओगटेको भारत प्रमुख व्यापार साझेदार रहेता पनि अन्य देशसँगको व्यापार पनि बढेको छ । औद्योगिक नीति सुधारको सफलता झल्काउँदै उत्पादित निर्यातको अंश उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तथापि, संरचनात्मक कमजोरीहरू कायम रहिरहे भने निर्यात क्षेत्र कमजोर बन्यो । नेपालको बजार अर्थतन्त्रको विकास राजनीतिक स्थिरता, रणनीतिक व्यापार स्थिति, र शताब्दीयौंदेखि आर्थिक नीति सुधारको गतिशील सम्बन्धको प्रमाण हो । नेपालले हालसम्म अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । यस्तो व्यापक आर्थिक इतिहासको लेखा र सम्झनाले भविष्यको रणनीति र नीतिहरूलाई आकार दिन मद्दत गर्छ, र अर्थतन्त्रलाई अनुमानयोग्य र लचिलो बनाउन अनुमति दिने आधार बनाउँछ ।

-दिनेश गौतम/आशंसा मुल्मी

(लेखकद्धय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् ।)

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८१, बुधबार ०५:०४