जोखिमबाट जोगिने उपाय

गत वर्षको मध्यकार्तिकमा गएको भूकम्पका कारण रुकुमपश्चिम र जाजरकोटलगायतका जिल्लाका प्रभावित नागरिक अहिले पनि अस्थायी आवास(टहरा)मा छन् । अस्थायी टहराको बसाइ यसैपनि असहज र जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि अहिले वर्षात्का कारण थप जोखिम बढेको छ । बिहीवारदेखिको निरन्तर परिरहेको वर्षाको कारण भूकम्प प्रभावितका टहरा पहिरोको जोखिममा परेका हुन् । भूकम्पका कारण घर क्षति भएपछि नागरिक अस्थायी आवासका लागि बनाएका टहरामा बस्दै आएका छन् । तिनै टहराहरू पहिरोको जोखिममा परेपछि मानवीय तथा अन्य क्षतिको त्रास बढेको छ । अधिकांश अस्थायी आवास पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । भूकम्पको कारण जमिन कमजोर अवस्थामा छ । अझ भिरालो जमिन भएकाले बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । भूकम्पले जमिनको सतह नै चिराचिरा पारेको स्थानमा पहिरो खस्न थालेको छ । कैयन्का घरभित्रै भल पस्ने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश विगतदेखि नै पहिलोको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यहाँ बर्सेनि पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउँछ । त्यसैले पूर्वसतर्कता अपरिहार्य छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८१ तयार पारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो । बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले विपत् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर लागू गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा नौ वटा विषयगत क्षेत्र सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्षको मनसुनबाट निम्तिन सक्ने सम्भावित विपद् पछिको प्रतिकार्यका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायका दुई सय ४५ जना तालिमप्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यक परेमा खोज उद्धारका लागि थप जनशक्ति परिचालनको प्रवन्ध तीन वटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशका दश वटै जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि मानवरहित हवाई यन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी तालिमप्राप्त १७ जना दक्ष जनशक्तिको सूची बनाएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा पालिका मातहत रहेका हेभी उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रादेशिक मानवीय सहायतास्थल सुर्खेत र जुम्ला केन्द्र तथा गोदाम घरमा बन्दोबस्तीका सामग्रीको प्रवन्ध गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ असार २०८१, सोमबार ०५:०३