योजना कटौती

आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना कटौती हुने भएका छन् । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा कृषि मन्त्रालयको वार्षिक बजेट घटाइएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा करिब २५ करोडले कम हो । चालु वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बोकेको मन्त्रालले ३३ कार्यालयहरू र दुई वटा निर्देशनालय मार्फत् बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । तर बजेटको आकार घटेर आउँदा धेरै कार्यक्रम कटौती हुने देखिएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि विकास प्रवद्र्धन, पशु विकास प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजेट घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले भूमि र गुठी व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी छैनन् भने कृषि र पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बजेट घट्दा धेरैजसो कृषिका कार्यक्रम कटौती हुनेछन् भने नयाँ कार्यक्रम न्यून मात्र आउनेछन् । कृषिको अधिकांश बजेट उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यो वर्ष बजेट घटेसँगै स–साना कार्यक्रम कटौति हुनेछन् । टुक्रे योजनामा सि“चाइका योजना धेरै हुने गरेका छन् । साना–ठूला गरी करिब ९० वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २५ करोड बजेट घटेर आउँदा साना योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष न्युन योजना छनोटमा पर्नेछन् ।

यसपटक प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कूल बजेट नै घटाएर ल्याइएको छ । ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदान रकम घटाएको लगायतका कारण देखाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट घटाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउँदा मन्त्रालयहरूलाई सोझो असर पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले सीमित परिधिमा रहेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हो । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर नै छ । ४९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०८१, मंगलवार ०५:०३