कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

बजेट घट्दा योजना कटौती

सुर्खेत: आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना कटौती हुने भएका छन् । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा कृषि मन्त्रालयको वार्षिक बजेट घटाइएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तुलनामा करिब २५ करोडले कम हो । चालु वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बोकेको मन्त्रालले ३३ कार्यालयहरू र दुई वटा निर्देशनालय मार्फत् बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । तर बजेटको आकार घटेर आउँदा धेरै कार्यक्रम कटौती हुने देखिएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि विकास प्रवद्र्धन, पशु विकास प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजेट घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले भूमि र गुठी व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी छैनन् भने कृषि र पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

बजेट घट्दा धेरैजसो कृषिका कार्यक्रम कटौती हुनेछन् भने नयाँ कार्यक्रम न्यून मात्र आउनेछन् । बजेट घटेर आउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख राजु भुजले बताए । मन्त्रालयलाई थप बजेट आवश्यक भएको सन्दर्भमा झन घटेर आएपछि योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनले जनाए । ‘आवश्यकताका आधारमा बजेट बढ्नुपर्ने हो तर बजेट घटेर आएको छ,’ भुजले भने, ‘मन्त्रालयले बजेट घटाउँदा, प्रमुख प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, महŒवपूर्ण कार्यक्रम समावेश गर्न समस्या हुन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर नै छ । ४९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालय आफैले अबलम्वन गरेको नीतिबाट भने पछाडि हटेको हो । असारे विकास बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै वैशाखभित्रमा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको थियो । तर सोही बमोजिम काम भने हुन सकेको छैन ।

 

टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या

चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चि र मुगुको कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । सरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाको काम पनि अघि बढेको छ ।

कृषिको अधिकांश बजेट उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यो वर्ष बजेट घटेसँगै स–साना कार्यक्रम कटौति हुनेछन् । टुक्रे योजनामा सिचाँइका योजना धेरै हुने गरेका छन् । साना–ठूला गरी करिब ९० वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २५ करोड बजेट घटेर आउँदा साना योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष न्युन योजना छनोटमा पर्नेछन् । सीमित बजेटको घेरामा रहेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कृषि, पशुपक्षी विकास र अर्गानिक मिसनका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

यसपटक प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कूल बजेट नै घटाएर ल्याइएको छ । ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदान रकम घटाएको लगायतका कारण देखाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट घटाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउँदा मन्त्रालयहरूलाई सोझो असर पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले सीमित परिधिमा रहेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०८१, सोमबार १०:५९