बजेट कार्यान्वयनको चुनौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसपटक सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटाएर ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि आकार घटाएको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९ दशमलव सात प्रतिशत र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात् २४ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री केसीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार राजस्व संकलनकोे लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी ससर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले पुननिर्माणका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधी तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड दिइएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने योजना सरकारको छ । कर्णालीमा २०८१ मंसिर २ मा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।

बजेटले विषयगत रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । कर्णाली समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि, विगतदेखि नै प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त हुँदै आएको छ । अहिलेको सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै बजेटले उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०८१, सोमबार ०५:०३