कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारी

ऋति फाउन्डेसन

राजनीतिमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित भयो भने त्यसले शासकिय व्यवस्थामा समावेशीपन ल्याँउछ नै, विभेदकारी कानुनसमेत बन्न पाउँदैन र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा मद्दत पुग्छ । राजनीतिक सहभागिताले नै देशको स्रोत, साधनको समान वितरणका लागि सही नियम कानुन बन्छ । त्यसमा सबै व्यक्तिहरूको सहभागिताले निष्पक्ष कानुन निर्माणका लागि सहयोग पुग्छ र लोकतन्त्रको सवलीकरण साथै दिगो विकासमा समेत सहयोग गर्छ । निर्वाचनमा युवा महिला एवम् सिमान्तकृत समुदायको पहुँच र सहभागिताले यी समुदायको शसक्तिकरणको लागि मद्दत गर्छ साथै र निर्णय लिन सक्षम बनाउँछ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली) निर्वाचनमा दलित, जनजाति र महिला उम्मेदवारले जित्न नसकेपछि भने अहिलेको संसद् पछिल्लोको भन्दा कम समावेशी भएको देखिन्छ । ३५ जना जनजाति, आठ महिला र केवल एक दलितले प्रत्यक्षतर्फ संसदीय सिट जितेका छन् । एक दलित उम्मेदवार मात्र निर्वाचित भएपछि यो २००८ को चुनाव पछि संसद्मा दलितहरूको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व हो । तर दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत संसद्मा समानुपातिक सहभागिता गराइरहेका छन् ।

२०११ को राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समुदायका लागि १३.८ प्रतिशत सिट छुट्याएकोले १५ दलित सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ २७५ सदस्यीय संसद्मा जम्मा १६ दलित प्रतिनिधि (वा ५.८ प्रतिशत) रहनेछन् । २०७४ को चुनावमा, प्रत्यक्ष निर्वाचनअन्तर्गत तीन दलित प्रतिनिधिहरू संसदमा निर्वाचित भएका थए तर यसपटक एक जना दलित मात्रै विजयी भएका छन् ।

संविधानले संसद्लगायत राज्यका अंगहरूमा देशका सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि महिला, दलित र जनजाति जस्ता सीमान्तकृत र पिछडिएका समूहको संसद्मा जनगणनामा आधारित प्रतिनिधित्व छैन । खस आर्य समूहले ३१.२० प्रतिशत पाउनेछन् । आदिवासी जनजाति २८.७० प्रतिशत, मधेसी १५.३० प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, र मुस्लिम ४.४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ तर यो कुरा व्यवस्था मै सिमित छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आदिवासी जनजातिबाट निर्वाचित सांसदहरूको संख्या २०७४ मा ३३ थियो र अहिले ३५ पुगेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत आदिवासी जनजातिले कूल ११० सिटमध्ये ३१ सिट (२८.७ प्रतिशत) प्राप्त गर्दा अहिलेको संघीय संसद्मा कूल ६६ (२४ प्रतिशत) मात्रै सांसद छन् ।

 

संघिय संसद्मा कर्णाली प्रदेशबाट जातजातिगत रूपमा उम्मेदवारी

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्यका लागि भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कूल ७४ जना उम्मेदवार मध्ये ६३ जना खस आर्य रहेको देखिन्छ जसमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट चार जना, नेकपा एमालेबाट १२, माओवादी केन्द्रबाट ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट ११, स्वतन्त्रबाट १२ र अन्य पार्टिबाट १६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिन्छ । जनजातीबाट कूल ६ जना उम्मेदवार भएका थिए जसमा माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट एक, अन्य पार्टिबाट चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिन्छ । त्यस्तै दलित समुदायमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट एक जना, स्वतन्त्रबाट एक जना र अन्य दलहरूबाट दुई जना गरी जम्मा चार जना उम्मेदवार भएका थिए । मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट एक जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको र अन्य पार्टिबाट कोही पनि उम्मेदवार भएका थिएनन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्यका लागि भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणले हेर्दा ८५.१% खस आर्य, ८.१% जनजाति, ५.४% दलित र १.४% मात्रै मुस्लिम समुदायका उम्मेदवार रहेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार नेपाली समाजमा सिमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको रूपमा रहेका दलित एवम् जनजातीको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारी एकदमै कम छ ।

 

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका लागि जातजातीगतरूपमा उम्मेदवारी

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्यका लागि भएको उम्मेदवारीमा जातजातिको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने कूल ११६ जना उम्मेदवारमध्ये ९८ जना खस आर्य रहेको देखिन्छ जसमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ११ जना, नेकपा एमालेबाट २१ जना, माओवादी केन्द्रबाट आठ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट १९ जना, स्वतन्त्रबाट १४ जना, अन्य पार्टिबाट २५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । जनजातीबाट नौ जना उम्मेदवार बनेकोमा नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा एमालेबाट दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट दुई, अन्य पार्टिबाट तीन जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो भने अन्य पार्टिले जनजातिबाट कुनै पनि उम्मेदवारी दर्ता नगराएको देखिन्छ । त्यस्तै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी नै रहेको थिएन भने नेकपा एमालेबाट एक, माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट दुई, स्वतन्त्रबाट एक जना र अन्य दलहरूबाट तीन जना गरी जम्मा आठ जनाको उम्मेदवारी भएको देखिन्छ । मुस्लिम समुदायबाट स्वतन्त्रबाट एक जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको र अन्य पार्टिबाट कोही पनि उम्मेदवार भएका थिएनन् ।

प्रस्तुत चित्रमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्यका लागि भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणमा उल्लेख गरीएको छ जसअन्तर्गत ८४.५%, खस आर्य, ७.८% जनजाति, ६.९% दलित र ०.९% मुस्लिम रहेका छन् ।

 

जातजातिको दृष्टिकोणमा स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी

• स्थानीय तह प्रमुख तर्फ

कर्णालीका स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षका लागि भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने कूल तीन सय ८९ जना उम्मेदवारमध्ये तीन सय ३८ जना खस आर्य रहेको देखिन्छ जस मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ५८ जना, नेकपा एमालेबाट ६२ जना, माओवादी केन्द्रबाट ४८ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट ४६ जना, स्वतन्त्रबाट ४४ जना र अन्य पार्टिबाट ८० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै २४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकोमा नेपाली कांग्रेसबाट चार जना, नेकपा एमालेबाट चार जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीन जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट तीन जना, स्वतन्त्रबाट दुई जना र अन्य पार्टिबाट आठ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिन्छ । त्यस्तै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसबाट कोही पनि उम्मेदवार रहेका थिएनन् भने नेकपा एमालेबाट चार जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीन जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट तीन जना, स्वतन्त्रबाट ६ जना र अन्य दलहरूबाट ११ जना गरी जम्मा २७ जनाको उम्मेदवारी भएको देखिन्छ । साथै मुस्लिम समुदायबाट कोही पनि उम्मेदवार नभएको देखिन्छ ।

चित्रले कर्णालीका स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षका लागी भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणमा प्रस्तुत गर्दछ । जसमा कूल उम्मेदवारमध्ये ८६.९% खस आर्य रहेका छन् भने ६.२% जनजाति र ६.९% दलित समुदायबाट उम्मेदवारी रहेको छ ।

 

• स्थानीय तह उपप्रमुखतर्फ

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षका लागि भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने कूल तीन सय ४९ जना उम्मेदवारमध्ये दुई सय ९३ जना खस आर्य रहेको देखिन्छ जस मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ४८ जना, नेकपा एमालेबाट ६५ जना, माओवादी केन्द्रबाट ४२ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट ४२ जना, स्वतन्त्रबाट ३३ जना र अन्य पार्टिबाट ६३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिन्छ । जनजातीबाट २४ जना उम्मेदवार भएकोमा नेपाली कांग्रेसबाट पाँच जना, नेकपा एमालेबाट तीन जना, माओवादी केन्द्रबाट पाँच जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट तीन जना, स्वतन्त्रबाट दुई जना, अन्य पार्टिबाट १० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिन्छ । त्यस्तै दलित समुदायमा नेपाली कांग्रेसबाट चार जना, नेकपा एमालेबाट दुई जना, माओवादी केन्द्रबाट चार जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट तीन जना, स्वतन्त्रबाट आठ जना र अन्य दलहरूबाट सात जना गरी जम्मा २८ जनाको उम्मेदवारी भएको देखिन्छ । यस पदमा मुस्लिम समुदायबाट कोही पनि उम्मेदवार भएका थिएनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षका लागी भएको उम्मेदवारीलाई जातजातिको दृष्टिकोणमा हेर्दा कुल उम्मेदवारमध्ये ८३.९५%, खस आर्य ८.०२% जनजाति, ८.०२% दलित र मुस्लिम समुदायबाट कुनै पनि उमेद्बारी नरहेको देखिन्छ ।

 

निष्कर्ष

निर्वाचनमा सबै क्षेत्र र पक्षको सहभागिता र सबै जाति, धर्म, उमेर, लिंग आदिको प्रतिनिधित्व अति महŒवपूर्ण र जटिल मुद्दा हो । निर्वाचनमा रहेको सहभागिताले अपनत्व बढाउँछ भने कम सहभागिताले यसप्रतिको नकारात्मक धारणा इंगित गर्दछ । महिला तथा समावेशी समूहको विभिन्न तहमा निर्वाचित प्रतिनिधित्व कानुनी प्रावधानको कारणले मात्र भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको मर्म, भावना र प्रावधानका आधारमा राजनीतिकदलहरूबाट पहिलो हुने निर्वाचन प्रयोजनामा समावेशिता र सहभागितालाई पूर्णरूपमा पालना गरेको देखिँदैन ।

(यो आलेख ऋति फाउन्डेसनको पछिल्लो अध्ययन ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला, युवा एवम् सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वः कर्णाली प्रदेशको एक अध्ययन’ को आधारमा तयार गरीएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र युवा सहभागिताबारे तयार पारिएको आलेख विगतका हप्तामा प्रकाशित भएको छ ।)

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०८१, सोमबार ०५:०४