हटेन हलिया पेसा

 

 

सुर्खेत: हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–६ का हिमाल कामी ३२ वर्षका भए । १८ वर्षकै उमेरमा साहुको खेतबारीमा हलो जोत्न सुरु गरेका उनले अझै छाडेका छैनन् । यसअघि उनका बुबा साहुको घरमा हलो जोत्न बसेका थिए । बुबाको मृत्युभएपछि त्यही काम हिमालले सम्हालेका छन् ।

बाध्यताले वर्षौदेखि साहुको हलो जोतिरहेको उनले बताए । खान, लाउन नपुगेर आफू साहुको घरमा हलि बस्नुपरेको उनले सुनाए । त्यतिबेला उनका बुबाले केही ऋण लिएका थिए । साहुको ऋण तिर्न नसकेर हिमाल ब्याजको रकमबापत हली बसेका हुन् । गास, बास र कपासकै लागि साहुकोमा हलि बस्नुपरिरहेको कामीले बताए । ६ जनाको परिवार साहुको काम गरेर पाल्ने गरेको उनले जनाए । ‘अन्य कुनैपनि काम छैन, पर्याप्त जमिन पनि छैन, पेट पाल्नकै लागि हलि बस्नुपरिरहेको छ’ उनी भन्छन् ।

यस्तै, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ का ज्ञानबहादुर सुनार पनि ‘मालिक’को खेत जोत्छन् । उनका पुर्खाहरूले पनि साहुको घरमा काम गर्दै आएका थिए । अहिले उनले पनि साहुकोमा काम गरिरहेको बताए । ‘साहुकोमा काम नगरेपछि छाक टार्न मुस्किल हुन्छ, आफ्नो जग्गा नै छैन । कसरी परिवार पाल्ने ?’ सात जनाको परिवार साहुकोमा काम गरेर पाल्ने गरेको उनले सुनाए । काम गरेवाफत अन्नपात ल्याउने र जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन् । जोतेको दिन खान मिल्छ, हलो जोत्न रहर नभइ बाध्यता हो । परिवारमा आम्दानीको विकल्प नहुँदा वर्षाैंदेखि गर्दै आएको पेसा छाड्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘घर हालेर तरकारी लगाउने जग्गासमेत छैन, काम नगरी के खाने ?’ उनले भने, ‘सानैदेखि हलो जोतेर गुजारा गरेँ, घर खर्च र ऋण चाहिँदा पनि उनकै घर जानुपर्छ, साहु र हलियाको सम्बन्ध छैन सबै व्यवहार राम्रो चलेकाले जोत्न छाड्न सकिन ।’ उनको टोलमा मात्र १४ जना साहुको घरमा हलि बसेका छन् ।

सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको करिब १६ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत जिल्लामा हलिया परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनकर्ता टोलीले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा ‘मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लामा हलिायाहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय २१ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएकोमा एक हजार चार सय १५ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय ६ जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी पुनस्र्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ ।

 

मुक्त हलिया केन्द्रित काम गर्छौँः मन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएका छन् । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको समस्या समाधान गर्न लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० जारी गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले जारी गरेको कार्यविधिले मुक्त हलियाको समस्या समाधान गर्छ । मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने कार्यक्रममा समेत यो वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्छौं ।’

यस्तै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । शनिवार अन्तरसम्वाद कार्यक्रमको आयोजना गरी मुक्त हलिया महासंघको प्रतिनिधि टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारले पटक–पटक गरेर मुक्त हलिया र हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नराखेको भन्दै यसपटकको बजेटमा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम राख्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले बताए । उनले आगामी बजेट मुक्त हलियाको पक्षमा आउनुपर्ने माग गरिएको जानकारी दिए । मुक्त हलिया, हरवा–चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनको समेत माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाहरूको लगत संकलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त हलियाहरू हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखिएको विकले जनाए ।

नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले वास्तविक मुक्त हलियाको तथ्यांक आवश्यक हुने बताए । मुक्त हलिया समुदायलाई सम्बोधन हुनेखालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताइन्  । सरकारले उनीहरूलाई मुक्ति घोषणा गरेर थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ जेष्ठ २०८१, आईतवार ०५:०५