रकमान्तरको निरन्तरता

कर्णाली प्रदेश सरकार हरेक वर्ष वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिन्छ । खासगरी विकास बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि रकमान्तर गरेर गरिने खर्चले नीतिगतरूपमा आर्थिक बेथितिलाई दर्शाउँछ । तर बर्सेनि यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यसपटक पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तरको गति बढाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको सरकारले एउटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा एक अर्ब बढी रकमान्तर गरिसकेको पाइएको छ । जेठको पहिलो सातासम्म एक अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म एक अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ४५ हजार तीन सय तीन रूपैयाँ रकमान्तर गरेर अर्को शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । मन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजनादेखि मातहतका निकायहरूमार्फत् कार्यान्वयन गरिने बजेट रकमान्तर गरिएको छ । प्रदेशका आठ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयकोे बजेट रकमान्तर गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५२ करोड ८४ लाख ३७ हजार रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ३० करोड ६३ लाख २० हजार रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ करोड तीन लाख २९ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ करोड १४ लाख ९२ हजार ६ सय बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको छ । यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चार करोड ९५ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २९ लाख ५७ हजार, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले दुई लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगले नौ लाख ६० हजार रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गरेर खर्च बढाइरहेको सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन ग¥यो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार छ । खर्च भने निकै न्यून छ । यसले बजेट बनाउने विधि र पद्धतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । हुचवाका भरमा बनाइने कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । जसले गर्दा रकमान्तरले निरन्तरता पाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार ०५:०३