कार्यालय कटौतीले नागरिकलाई सास्ती

सुर्खेत: संघीयता अघि कर्णालीका पाँच जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थिए । पहिरो रोकथाम, नदि नियन्त्रण, बस्तीमा भैपरीआउने विपद्का जोखिमबाट बस्ती जोगाउन ती कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालै रोकथामको काम सुरु हुन्थ्यो । यसले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सहज थियो । तर संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कार्यालय कटौती भए, सेवा पनि खुम्चियो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार बन्यो । प्रदेश सरकार गठनपछि तत्कालीन भू तथा जलाधार कार्यालयको नाम बदलियो । कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच वटै जिल्लाका कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा खुम्चिएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि २०७५ साउन ३० गते कार्यालयहरू खारेज ग¥यो । देशैभर १४ कार्यालय खारेजीमा परेका थिए । त्यसमध्ये कर्णालीका तीन वटा कार्यालय खारेज भए । दैलेख, रूकुम र सल्यानमा रहेका भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भएका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नाम राख्दै दुई जिल्लामा मात्र कार्यालय स्थापना गरियो । जुम्ला र सुर्खेतले पाँच÷पाँच वटा जिल्ला हेर्ने गरेका छन् । सुर्खेतस्थित कार्यालयमा १७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि नौ जना दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने आठ जना करार दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । दरबन्दीअनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शिखर चपाइँले बताए । संघीयताको मर्म विपरित सरकारले कार्यालय घटाउँदा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । ‘एउटा कार्यालयले पाँच जिल्ला हेर्नुपर्ने छ, त्यसमा दरबन्दीका पूरै कर्मचारी पनि छैनन्,’ कार्यालय प्रमुख चपाइँले भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी नै नहुँदा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’

कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको चपाइँले बताए । कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन, विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन । समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेको कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनेगरेको छ । जनताका समस्या पहिचान गर्न नसकिने, पहुँच नभएका नागरिकले सेवा लिन कठिन हुने, कार्यालयको चालु खर्च बढी हुने र कार्यक्रमको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा लामो समय खर्चिएर कार्यालय धाउनुपर्ने र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा क्षति व्यहोर्नुपरेको नागरिकहरूको गुनासो रहेको छ । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका १० का लक्ष्मन थापा छामघाट खोलाको कटानबाट आफूहरू समस्यामा परेको बताउँछन् । जिल्लामै कार्यालय नहुँदा सेवा लिन सुर्खेत आउनुपरिरहेको उनको भनाइ छ । सोही वडाका गणेशनाथ योगीको दुखेसो पनि उस्तै छ । बर्सेनि नदी कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरे पनि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाहेक अन्य निकायले यो समस्याको सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘सेवा दिने कार्यालय टाढा भएकाले सहजै आफ्नो समस्या र समाधानका लागि कार्यालय धाउन पनि सकिएको छैन । दुई दिन खर्चिएर सुर्खेत पुग्नुपर्छ । हामीलाई पायक पर्ने गरी सेवा कार्यालय भइदिए गुनासो सुनाउन र समस्या देखाउन पनि सहज हुने थियो ।’

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं. ३ का पशुपती जैसीले योजना माग्न प्रदेशको राजधानी धाउनुपरिरहेको सुनाए । आठ सय रूपैयाँ गाडीभाडा खर्चेर उनी योजना माग्न सुर्खेत आउछन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको योजना माग्न उनी सुर्खेत झरे । घरआगनबाटै पाउनुपर्ने सेवा लिन प्रदेशको राजधानी धाउनुपर्दा निकै समस्या हुनेगरेको जैसीले बताए । जाजरकोटमा कार्यालय छैन । उनले बर्सेनिजसो योजना माग्न राजधानी धाइरहनुपरेको सुनाए । ‘आठ सय गाडी भाडा छ । दुई ÷तीन दिन बास बस्नुपर्छ । योजना माग गर्नदेखि भुक्तानी लिनसम्म गरेर धेरै पटक धाउनुपर्छ । निकै समस्या छ’ उनले भने ।

रूकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ३ मार्सीनीका मदन केसीले जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । योजना माग्नकै लागि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ गाडी भाडा खर्चेर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत आउनेगरेको उनले सुनाए । ‘उताबाट आउँदा एक दिन लाग्छ,’ केसीले भने, ‘यहाँबाट गाउँ जाँदा एक दिन तथा काम गर्न दुई लाग्ने गरेको छ ।’ देश संघीयतामा गएको भएपनि योजना माग्न बर्सेनि सुर्खेत धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ ।

 

एक सय बढी योजना अन्योलमा

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका एक सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि कार्यालयका एक सय एक वटा योजना कटौती भएका हुन् ।

टुक्रे योजनाले बजेटको दुरूपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयका एक सय एक योजना छनोटमा परेका थिए । पाँच वटा जिल्लाका योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड ६९ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर योजना कार्यान्वयन नभएपछि बजेट फ्रिज गएको छ । १५ लाख मुनिका एक सय एक वटा योजना रहेका थिए । ती योजनाका कार्यान्वयन नभएपछि नौ करोड ६० लाख बजेट फ्रिज गएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष ४२ वटा योजना मात्र कार्यान्वयनमा छन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ११:४२