कुडा कर्णालीका

कर्णाली दृष्टि

कर्णाली उत्सवको पाँचौं संस्करणको दोस्रो दिन ‘कर्णाली दृष्टि’ सत्रमा छलफल गरिएको थियो । कर्णालीको समृद्धिका लागि नीतिगत विमर्श गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना हुने कर्णाली उत्सवको यस सत्रमा काठमाडौंबाट हेर्दा कर्णाली कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले छलफलमा भाग लिएका थिए । उक्त सत्रलाई पत्रकार बबिता बस्नेतले सहजीकरण गरेकी थिइन् ।


कर्णालीले आफ्नो परिचय बदल्दै छ

प्रदीप ज्ञवाली

कर्णाली उत्सवमार्फत् कर्णालीमा कुराकानीको सार्वजनिक श्रृंखला थालिएकोमा म एकदमे खुसी छु । कुरा गरेर मात्र केही हुँदेन भन्ने होइन । कुरा मात्र गर्न सक्दा पनि धेरे ने हुन्छ । किनभने यसले एउटा राष्ट्रिय बहस निर्माण गर्छ । खासगरी काठमाडोंसम्मे सुनिने गरी आवाज उठ्छ । अर्कोतिर यसले ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’भन्ने हाम्रो ज्ञान परम्परा पनि कायम राख्छ ।

मेले कर्णाली शब्द पहिलोपटक सुनेको विद्यार्थीकालमा हो । नेपालके ठूला तीन नदीहरूमा एक कर्णाली र १४ मध्ये एक अञ्चलका रूपमा कर्णालीलाई पढेको पनि हो । र मेले आजभन्दा ३० वर्ष अघि कर्णालीमा पाइला टेकेको हो । अहिले कर्णालीले विस्तारे आफ्नो परिचय बदल्दे गरेको छ । हिजो पछाडि परेको वा पारिएको कर्णाली आज धेरे सम्भावना भएको क्षेत्रके रूपमा परिचित छ ।

कर्णालीलाई तीन वटा आयममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हिजोको कर्णाली, आजको कर्णाली र भोलीको कर्णाली । कर्णालीसँग असाध्ये गोरवपूर्ण इतिहास छ । तत्कालीन खस सभ्यताबाटे विकास भएको नेपाली भाषा जुन नेपालको राष्ट्रभाषा छ । यहाँका केही मूल्य मान्यताहरू नेपालके मूल संस्कृतिका रूपमा रहेका छन् । आजको नेपालको आधारभूमि वा भूगोल पनि तत्कालीन कर्णाली वा खस राज्यके भूमि हो । यद्यपि, त्यसमा धेरे परिमार्जन भएको छ ।

कालान्तरमा कर्णाली धेरे हिसाबले पछाडि प¥यो वा पारियो । त्यसका अनेक कारण छन् । त्यसमा यहाँका जनता बढी जानकार छन् । जुत्ताले कहाँनेर फोडो उठाउँछ भन्ने कुरा खुट्टालाई धेरे थाहा हुन्छ । यद्यपि, मेले भन्नेपर्ने कुरा के भने नेपालको केन्द्रीय सत्तामा समन्यायिक विकासको अवधारणा ने कमजोर छ । कर्णाली पछि पर्नुको मुख्य कारण यही हो । कर्णाली सम्भावनाको स्रोत हुँदाहुँदे पनि पछि प¥यो ।

पछिल्लो समय निर्मित विकाससम्बन्धी भाष्यले पनि कर्णालीलाई धेरे परनिर्भर बनायो र पछाडि पा¥यो । अहिले पनि कर्णालीका धेरे ठाउँमा खाद्यान्न अभाव छ र त्यसका लागि खाद्य संस्थानका डिपोमा कुरेर हामीले दिन बिताएका छोँ । यसले खाद्यान्न भनेके भात हो भन्ने स्थापित गरिदियो । योसँगे हामीले रेथाने बाली, खाद्यान्न तथा संस्कृतिलाई उपेक्षा गर्न थाल्योँ । त्यसेले गरिबी र परनिर्भरता बढायो ।

अर्को कुरा कर्णालीमा आधारभूत पूर्वाधार विकास हुन सकेन । खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारभूत संरचना ने बन्न सकेनन् । यसमा मूलधारको राजनीति पनि दोषी छ । यद्यपि, अहिले समन्यायिक विकास प्रायः सबे राजनीतिक दलको मूल एजेण्डा बनेको छ । र कर्णालीको समृद्धि पनि यसे अवधारणामा आधारित छ । अचेल काठमाडोंमा हुने बहसमा मधेश र कर्णाली छुटेको हुँदेन । यद्यपि, कतिपय नीति निर्माता अझेपनि ‘कर्णालीका जनताले दुध भात पनि खान पाएका छेनन्’ भनेर सोध्छन् ।

भोलीको कर्णाली भने प्रशस्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । यहाँको ढोका खोल्न मात्र बाँकी छ । र यो कुरा मूलधारको राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी संघीय व्यवस्थाको नयाँ अभ्यास गर्देछोँ । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर प्रदेश सरकारहरू दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन् । तरपनि हिजोदेखि कायम रहेको केन्द्रीकृत ढाँचाको असर बाँकी ने छ । कुनेपनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा त्यहाँका संसदीय दलसँग कुराकानी नगरी दलका शीर्ष नेता भेट्न काठमाडों जानुहुन्छ ।

प्रदेशका धेरेजसो कामकाजका लागि अझेपनि माथिके मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । माथि रहेकाले पनि तलको धेरे भरोसा गरेको देखिन्न । यसले संघीयताको मर्म अनुसार काम भएको छेन भन्ने देखाउँछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने कुरा त छँदेछ ।

संघीयतासम्बन्धी धेरे कुरा नेपालको संविधानले ने निर्दिष्ट गरेको छ । तीने तहका एकल र साझा अधिकारका सूची छन् । अहिले साझा अधिकारलाई धेरे प्रष्ट पार्न सकिएको छेन । त्यसका लागि स्पष्ट कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि, अधिकार निक्षेपणसँगे क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि उत्तिके महŒवपूर्ण छ ।

संघीयतामा शान्ति सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मुख्यतः संघीय सरकारके जिम्मेवारी हो । यद्यपि, प्रदेशस्तरमा नयाँ सुरक्षा चुनोती पनि छन् । यस्ता कुरामा समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्कोतिर सानो देशमा संघीयता ने चाहि“देन भन्ने पनि सुनिन थालेको छ । संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । तर अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको संघीयताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन ने हो । कार्यान्वयन गर्दे जाँदा गाँठो पर्छ त्यो खोल्दे जाने हो ।

प्रशासनिक संघीयताका दृष्टिले हेर्दा पनि हामीकहाँ केही समस्या छन् । कर्मचारी प्रशासनको विषय थप चुनोतीपूर्ण बनेको छ । कर्मचारी सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको छेन । हामीले पूर्वानुमान गर्न सकिने सरुवा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीलाई कहिँ कते सरुवा हुँदा पनि समस्या हुँदेन । यद्यपि, सरुवासँगे केही पारिवारिक व्यवस्थापनका कुराहरू महŒवपूर्ण हुन्छन् । त्यसलाई कसरी सकेसम्म व्यवहारिक बनाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा देशका सबे जिल्ला र स्थानीय तहमा जो पनि काम गर्न तयार हुन्छ ।

कर्मचारीमा लोकसेवा पास गरेबापत तलब र काम गरेबापत छुट्टे पेसा पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ । राजनीतिमा पनि यस्ते देखिन्छ । विकास किन्ने र विकास खाने भन्ने प्रचलन पनि छ । विशेष गरी ससाना योजना बनाएर पेसा बाँड्ने कुरा ने विकास खाने कुरा हो । आजको दिनमा पाँच लाखमा केही काम गर्न सकिन्न । तर यस्ता योजना बोकेर मन्त्रालय धाउने मान्छे प्रशस्त छन् । यद्यपि, काठमाडों बस्ने मान्छे जान्ने र सभ्य एवम् कर्णाली बस्ने नजान्ने र असभ्य भन्ने कदापी हुँदेन । कर्णालीमा सिक्नके लागि पनि धेरे कुरा छन् भन्ने लाग्छ । यहाँको भाषा संस्कृति र सम्भावना निके महŒवपूर्ण छन् ।


कर्णालीलाई हामीले राम्रोसँग चिन्न सकेनौँ

प्रदीप पौडेल

कर्णालीका सबैजसो विषयहरूलाई सतहमा ल्याउन कर्णाली उत्सवले गरेको प्रयास प्रशंसायोग्य छ । कुरै नगरी कुनै कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्नेमा म पनि विश्वस्त छु । मैले पहिलोपटक कर्णाली सुनेको वा उच्चारण गरेको विद्यार्थीकालमै हो । म गण्डकी अञ्चलको मान्छे हुँ । पढ्दाखेरी सबै अञ्चलहरू उस्तै नै होलान् भन्ने लाग्थ्यो । विस्तारै कर्णाली पछाडि परेको क्षेत्र हो भन्ने थाहा पाएँ । हामी जान्ने हुँदासम्म कर्णाली एकदम दुर्गम, पिछडिएको र गरिब भन्ने पढियो र सुनियो ।

म पहिलोपटक २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेशजङ रायमाझीसँग सुर्खेत आएको थिएँ । त्यतिबेला दैलेखसम्म पुगेर फर्कियौँ । त्योभन्दा माथि जान सकिएन । त्यतिबेलै यो ठाउँमा विकासको नजर नपुगेको भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि पनि कर्णाली धेरैजसो सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको प्राथमिकतामा परेपनि जुन ढङ्गले चर्चा चलेको छ त्यति विकास हुन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुम–पश्चिम क्षेत्रमा एक हजार अस्थायी घर टहरा बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्वयम्स्वी टोलीको नेतृत्व गरी म भाइटिकाको भोलिपल्ट नलगाड नगरपालिका ५ जाजरकोट पुगेको थिएँ । त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दा गाउँमा कोही बस्नै नचाहेको कुरा बुझियो । भूकम्पका कारण होइन कि बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा आयआर्जनका अन्य अवसरसमेत नभएकाले गाउँ बस्न लायक नभएको उनीहरूको कुरा थियो । मलाई के लाग्यो भने समय सापेक्ष विकास हुन नसक्दा मान्छेले अन्य विकल्प रोज्छ । दुई हप्ता त्यहाँ बस्दा मैले पनि त्यहाँका कठिनाइ राम्रोसँग बुझेँ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार योजना निर्माण गर्न नसक्नु हो । हामीकहाँ कायम कानुनी वा प्रक्रियागत झन्झट र राजनीतिक स्वार्थ पनि अविकासको मुख्य कारक हो ।

अर्को कुरा हामीले कुनैपनि बस्तुलाई सही ढङ्गले चिन्न सक्नुपर्छ । कर्णालीलाई हामी कसैले पनि राम्रोसँग चिन्न सकेनौँ । न त कर्णालीबासीले नै राम्रोसँग चिन्न सक्नुभयो । कर्णालीमा धान फल्दैन । धान नै नफलेपछि चामल हुँदैन । अब चामल दिने डिपो राखिदिए हुन्छ भन्ने केन्द्रको बुझाइ भयो । अचेल काठमाडौंमा थकाली खाना धेरै चर्चित छ । त्यहाँ ढिँडो खानेको भीड हुन्छ । त्यसमा पौष्टिकता पनि छ । हामीले कर्णालीमा के छ भन्दा पनि के छैन भनेर हेर्यौं । र त्यसैलाई कमजोरी ठान्यौँ ।

कर्णालीमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना छ । सबैभन्दा उचाइको बस्ती कर्णालीमै । प्राकृतिक रूपले मनोरम गन्तव्य छन् । स्याउ, सिमी, ओखर उत्पादन हुन्छ । जडिबुटी पाइन्छ । हामीले यहाँको भूगोललाई त्यसै अनुसार विकसित गर्नुपर्छ । यहाँका सबै सम्भावनाहरू खोतल्नुपर्छ । हामीले कर्णालीलाई सही तरिकाले चिनेर मात्रै यहाँको विकास योजना बनाउनुपर्छ ।

संघीय व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वय भइसकेको छैन । अहिले प्रदेशहरूले सबै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रदेश तहमा दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको परिपक्वता देखिएको छैन । मलाई संविधानमा रहेका साझा अधिकारहरूको व्याख्यामा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने लाग्छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयतापछि पनि कर्णाली प्रदेशमा हिजो अभ्यासमा रहेका विभेद कायम रहेमा संघीयताको महत्व स्थापित हुन सक्दैन । राज्य संयन्त्रमा सबैको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेन भने अधिकार विकेन्द्रीकरणको महशुस हुँदैन । संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलाइजेसनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले संघीय व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउँछ । अहिले राज्यले जति लगानी गरको छ त्यसअनुसारको प्रतिफल निस्केको छैन । यसका लागि लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । राज्य संरचनालाई त्यसै अनुसार विकसित गर्नुपर्छ ।

कर्णालीको सन्दर्भमा यहाँ प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । तर त्यसलाई कसले उजागर गर्ने । कसरी उपयोग गर्ने । त्यसको नेतृत्व कसले लिने । जहाँसम्म कर्मचारी कर्णाली आउन नचाहने भन्ने सवाल छ मलाई लाग्छ त्यो काम नै गर्न नचाहने प्रवृत्ति हो । नेतृत्व लिन नसक्नु हो । यहाँ त गरेर देखाउन सक्ने धेरै ठाउँ छन् । धेरै काम छन् ।


वैभवशाली कर्णालीले कमजोरको उपमा पायो

बबिता बस्नेत

 

मेरो जन्म खोटाङ जिल्लामा भएको हो । खोटाङलाई पूर्वको कर्णाली भन्ने चलन अझै पनि छ । आफू जन्मेहुर्केको ठाउँ भएकाले खोटाङ मलाई औधी मन पथ्र्यो । अनि खोटाङलाई पूर्वको कर्णाली भन्दा कर्णाली पनि खोटाङ जस्तै राम्रो रैछ भन्ने लाग्थ्यो ।

अर्को कुरा कर्णालीमा प्रशस्त वैभव हुँदा पनि कमजोरको उपमा पाइरह्यो । यो नेपाली भाषाको उद्गम क्षेत्र हो । यहाँ अनुपम रारा ताल छ । यहाँ प्रशस्त जडिबुटी पाइन्छ । तर पनि समृद्ध कर्णालीको सपना साकार हुन सकेको छैन । राजनीतिक रूपमा पनि कर्णाली धेरै पछि परेको छ । धेरैजसो मूलधारका राजनीतिक दलमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या अधिक कम छ ।

अर्कोतर्फ कर्णाली भनेको कर्मचारीलाई कारबाही गरेर पठाउने जस्तो भएको छ । कसैले गल्ती गरेको छ भने कर्णाली पठाउने भन्ने छ । कारबाहीमा परेर आउनेले यहाँ कसरी राम्रो काम गर्न सक्ला । कर्णालीमा सक्षम प्रशासक पठाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ११:४०