सामूहिक कदम

संघीयता कार्यान्वयनका सुरुवाती वर्षहरू उत्साहप्रद रहन सकेनन् । प्रशासनिक संरचना बदलिए पनि राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिमा सुधारिएको अनुभूति हुन पाएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले सुरुवातदेखि नै निरन्तरता पाएको छ । दलहरूबीचको तालमेल र सरकार फेरबदलको कुनै टुँगो हुँदैन । जुनसुकै बेला बदलिन सक्छ । यस्तो अस्थिरताले संघीयतासँगै मुलुकमा अभ्यासमा आएको प्रदेश संरचना प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको मेल–बेमेलसँगै एकै राजनीतिक दलभित्रका कलहले पनि प्रदेश सरकारहरू फेरिने अवस्था बने । कर्णाली प्रदेशको त्यसको एक उदाहरण हो । सर्वसम्मतरूपमा प्रदेशको नाम र मुकाम तोक्न सफल कर्णाली त्यसपछि भने अनेक उल्झनमै अल्झियो ।

राजनैतिक उचार–चढापकै अर्को श्रृंखलाबाट कर्णालीले नयाँ सरकार पाएको छ । नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्न र सरकारलाई पूर्णता दिनेसम्मका गतिविधिमा उनले अनेक चुनौती झेले । एकातिर सत्ता सहयात्री दललाई मिलाउनुपर्ने अवस्थाकाबीच आफ्नै दलभित्रबाट समेत अपेक्षित सहयोग पाएनन् । कतिसम्म भने मन्त्रिका लागि सिफारिस गरिएका एमालेकै एकजना प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण बहिष्कार गरिदिए । मन्त्रि सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्री विनोदकुमार शाहले शपथ लिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तो असमञ्जसको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका साझा एजेण्डाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने प्रयास थालेका छन् । प्रदेशका साझा एजेण्डाहरूमा दलहरू एकजुट हुनुपर्ने भन्दै उनले शुक्रवार सवदलीय बैठक राखे । उक्त बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले पनि राजनीतिक सिद्धान्त र विचार फरक भएपनि कर्णालीका साझा विषयमा एकै ठाँउमा उभिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बैठकले कर्णालीको विकास र समृद्धिसँग जोडिएका महङ्खवपूर्ण योजनाहरू सम्पन्न गर्न सामुहिक पहल गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न ६ वटा विषयमा ध्यानाकर्षन गराउने निर्णय भएको छ । जसमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म), भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखी डोल्पासम्म), कर्णाली राजमार्ग (कालीकोटदेखी मुगु–रारा हुँदै नाञ्चेनाग्लासम्म) आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायको छुट्टै संरचनासहित द्रूत गतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेसहितका माग समेटिएको छ । प्रदेश गौरवका महत्वपूर्ण योजनाहरूमा सबै दललाई एकठाउँमा ल्याएर समान धारणासहित अघि बढ्ने प्रयास स्रहानीय छ । यसै पनि विकासमा पछि पारिएको कर्णाली राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चपेटामा पर्दै आएको छ । जसले विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ । यदी सबैको उद्देश्य प्रदेशको समृद्धि हो भने यसैगरी साझा एजेण्डाहरूमा एकमत भएर पहल गर्नु नै उपयुक्त कदम हुनसक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार ०५:०३