लगानी सुनिश्चित गर्न ऋण सम्झौता
सुर्खेत: एक सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (क्रण सम्झौता) भएको छ । विद्युत विकास विभागले डोल्पा जिल्लामा निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको तीन निजी र दुई सरकारी संस्थाले लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको हो ।
आयोजनामा नबिल बंैक लिमिटेडको अगुवाईमा लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बंैक तथा सरकारी वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र हाइड्रो इलोक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता गरिएको छ । लगानी सम्झौतामा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सापकोटा र नबिल बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोजनाका लागि नबिल बंैकले चार अर्ब ४० करोड अर्ब, सञ्चय कोष र एचआइडिसिएलले चार/चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइजले दुई अर्ब र एभरेष्ट बंैकले एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ क्रृण लगानी गर्नेछन् । कूल २३ अर्ब रूपैयाँ लागतमध्ये १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब रूपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना रहेको छ ।
डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा आयोजना निर्माण हुनेछ । जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं. १ हुरीकोटमा बाँध निर्माण गरी ६ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमार्फत् लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत गृहमा पानी खसालेर बिजुली निकालिनेछ । अहिलेसम्म आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ, वातावणीय अध्ययन, परीक्षण सुरुङ निर्माण, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) लगायतका काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
पहिलो पटक लगानी जुटेर निर्माणमा जान लागेको कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको जगदुल्लाले दैनिक एक करोड २० लाख रूपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । यसबाट राज्यलाई २९ करोड रूपैयाँ बराबरको राजस्व प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल उर्जा क्षमता (कर्णाली, भेरी, तीलालगायत नदी करिडोरमा) १८ मेगावाट बराबरको रहेको अनुमान छ । हालसम्म यसको आठ दशमलव ५५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । दैलेख जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएको छ । जिल्लामा दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना छन् । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्ला समान शून्य दशमलव २० मेगावाट तथा दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युतबाट क्रमश चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
कर्णालीलाई लाभ
आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा चार अर्ब ८० लाख रूपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसबाट केन्द्र सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले नौ करोड ६१ लाख रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।
पहिलो पटक प्रशारण लाइन प्रभावितका लागि समेत सेयर गरेर लगानी गरी सेयर ढाँचा तय गरिएको छ । सेयर लगानीकर्तामा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको दश प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नौ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको समान एक÷एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधरण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले दश प्रतिशत, प्रशारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन÷तीन प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
पीपीएमा हस्ताक्षर
२०७४ असार १८ गते विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाको २०८० वैशाख २७ गते पीपीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाबाट ६२ करोड ३३ लाख २० हजार युनिट (६२३.३२गिगावाट घन्टा) ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने सवस्टेसनमा जोडिनेछ । बर्खामा चार दशमलव ८० रूपैयाँ र हिउँदमा आठ दशमलव ४० रूपैयाँ प्रतियुनिट हुने पिपिएआयोजनाको पिकिङ अवधिको दर प्रतियुनिट दश दशमलव ५५ रूपैयाँ रहेको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजना हो ।
जग्गा अधिग्रहण
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहण अन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सापकोटाले बताए । कर्मचारीलाई आवश्यक आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनसमेत निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीयलाई रोजगारी
आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयले रोजगारी पाउनेछन् । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड जानुपर्ने डोल्पालीले आयोजना निर्माण अघि बढ्दा घरआगनमै रोजगारीको अवसर पाउने भएका हुन् । आयोजना निर्माण चरणमा करिब दुई हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउनेछन् ।
साझा बिसौनी ।