कानुनी ज्ञान अभिवृद्धि

कानुन निर्माण कसका लागि हुन्छ ? नागरिकका लागि । मुलुकको शासन–प्रशासन सञ्चालनदेखि नागरिक हितका कामलाई कानुनीरूपमा व्यवस्थित गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ । तर नागरिकका लागि निर्माण गरेका कतिपय कानुनका बारेमा नागरिक नै अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ । परियोजनाले २०२३ मा कर्णालीका दश जिल्लाका ३५ पालिकामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । ती पालिकाका समुदायमा ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी’ अध्ययन गरिएको थियो । गरिएको अध्ययनमा कर्णालीका ७९ प्रतिशत नागरिकलाई कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी नै छैन ।

आम नागरिकलाई मात्रै होइन, ५५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई पनि कानुनी सहायताका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको छ । कर्णालीका ७६ प्रतिशत नागरिकमा कानुनी साक्षरता नै नभएको जनाइएको छ । प्रश्नावली निर्माण, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, न्यायिक समितिसँग छलफल र समुदायस्तरमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई भेटेर न्यायमा पहूँचबारे अध्ययन गरिएको थियो । करिब ६ महिनाको अवधिमा गरिएको अध्ययनमा कानुनबारे जनतालाई जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुननसकेको पाइएको हो । त्यसैगरी कानुनी सचेतनाको अभावमा समुदायमा महिला हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह बढेको पाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण नहुनु र भएका कानुनसमेत नागरिकलाई जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो । बनेका कानुनका बारेमा जनता जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाइएको छ ।

कानुनी ज्ञानको कमीकै कारण हिंसाका घटना बढोत्तरी भएको पाइन्छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२४ का अनुसार कर्णालीमा एक वर्षमा चार सय ९९ वटा हिंसा भएका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशतमा महिला पीडित भएका छन् । एक वर्षमा भएका घटनामा ७० प्रतिशत महिला अधिकारसम्बन्धी छन् । कानुनी अज्ञानताका कारण हिंसा बाहिर आउन नसकेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक हेर्दा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका ६ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक सय ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी जबरजस्तीकरणी मुद्दा धेरै रहेका छन् । आम नागरिकमा कानुनको आधारभूत जानकारी हुन सकेमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दछ भने हिंसाजन्य गतिविधिमा पनि नियन्त्रण हुन सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार ०५:०३