कानुनी सचेतनाको अभाव: नागरिक र जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ

सुर्खेत: नागरिकका लागि निर्माण गरेका कतिपय कानुनका बारेमा नागरिक नै अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ ।

परियोजनाले २०२३ मा कर्णालीका दश जिल्लाका ३५ पालिकामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । ती पालिकाका समुदायमा ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी’ अध्ययन गरिएको थियो । गरिएको अध्ययनमा कर्णालीका ७९ प्रतिशत नागरिकलाई कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी नै छैन ।

यसैगरी ५५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई कानुनी सहायताका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको छ । कर्णालीका ७६ प्रतिशत नागरिकमा कानुनी साक्षरता नै नभएको जनाइएको छ । प्रश्नावली निर्माण, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, न्यायिक समितिसँग छलफल र समुदायस्तरमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई भेटेर न्यायमा पहूँचबारे अध्ययन गरिएको थियो । करिब ६ महिनाको अवधिमा गरिएको अध्ययनमा कानुनबारे जनतालाई जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुननसकेको पाइएको संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाका कर्णाली प्रदेश संयोजक इमान सुनारले बताए । कानुनी सचेतनाको अभावमा समुदायमा महिला हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह बढेको पाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण नहुँनु र भएका कानुनसमेत नागरिकलाई जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल जनअपेक्षा अनुसारका कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । एकातर्फ नागरिकका आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण भएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बनेका कानुनबारे नागरिक अनभिज्ञ हुँदा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको हमालले बताए । संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन आवश्यक पर्नेभएकाले सोही बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नका लागि पर्याप्त कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न कसैले रोकतोकसमेत नगरेको हमालले जानकारी दिए । नवनियुक्त न्याधिवक्ता हमालले जनताको आवाज उठाउनुपर्ने ठाउँमा पर्याप्त कानुन निर्माण हुननसकेको बताए । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै उनले सोही बमोजिम अन्य कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आवश्यकताका आधारमा समुदायको मर्म बुझेर मात्र कानुन निर्माण गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

बनेका कानुनका बारेमा जनता जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त सचेतना हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी सचेतनामा जोड दिएको उनको भनाइ छ । नागरिकलाई न्यायिक समितिको कामकारबाहीबारे जानकारी नभएको, कानुनी अज्ञानताका कारण हिंसा बढेको, स्थानीय सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको जस्ता कारण रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी ज्ञानका बारेमा न्यायिक समिति, स्थानीय वडाका मेलमिलापकर्ता, उजुरी प्रशासक समेतलाई तालीम प्रदान गरेको केसीले बताए ।

 

बढ्दो महिला हिंसा

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२४ का अनुसार कर्णालीमा एक वर्षमा चार सय ९९ वटा हिंसा भएका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशतमा महिला पीडित भएका छन् । एक वर्षमा भएका घटनामा ७० प्रतिशत महिला अधिकारसम्बन्धी छन् । कानुनी अज्ञानताका कारण हिंसा बाहिर आउन नसकेको जनाइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भइ न्यायिक प्रक्रियामा जान नसकेका पीडितका लागि इन्सेक कर्णाली प्रदेशले मानव अधिकार सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क हेर्र्दा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका ६ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक सय ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी जबरजस्तीकरणी मुद्दा धेरै रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २७ बैशाख २०८१, बिहीबार ०५:०५