जोखिम र जुझ्न्या जुक्ती
कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नाली’काको पाँचौं संस्करणको पहिलो दिन भूकम्प तथा अन्य विपद् केन्द्रित छलफलहरूको आयोजना गरिएको थियो । ‘जोखिम र जुझ्न्या जुक्ती’ कर्णाली प्रदेशमा भएका र हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरूबारे कुरा गर्ने सत्र थियो । उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, सिंजा गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल र विपद्विद शक्ति गुरुङले भाग लिएका थिए भने पत्रकार तथा अधिवक्ता गणेश वलीले उक्त सत्रको सहजीकरण गरेका थिए ।
‘पूर्वतयारीले जोखिमसँग सजिलै जुध्न सकिन्छ’
कर्णाली यति सुन्दर छ । हिमाल तथा पहाडहरू छन् । नदिनालाहरू छन् । तर यही सुन्दरता नै विपदका स्रोत हुन् । यी पहाड र नदिनाला बन्ने क्रमसँगै विपद्हरू पनि भित्रिएका हुन् । मुख्यतयाः हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, नदी किनारमा बाढी, गाउँ वस्तीमा आगलागी तथा शहरी क्षेत्रमा सडक दुर्घटना प्रमुख जोखिम हुन् ।
नेपालको संविधानले विपद्लाई हेर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझा अधिकार हो । यसको मतलव स्थानीय तहलाई सबल बनाउने संघ र प्रदेश सरकारको जिम्मा हो । जसले स्थानीय तह जस्तोसुकै जोखिमसँग जुध्न सक्ने बनोस् ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले बहुप्रकोप जोखिमको सूचना प्रणालीलाई विपद् पोर्टलमा राख्नुपर्छ र त्यो खुला र सहज पहुँच भएको हुनुपर्छ । यसले कुन स्थानीय तहमा कुन समयमा कस्तो कुराको जोखिम छ भन्ने सूचना दिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
पहिलेको तुलनामा अहिले हामीले जोखिमको पूर्वानुमान पद्धति मजबुद बनाएका छौँ । मौसमको पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधार आएको छ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश केन्द्रित सूचना प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्छ । अहिले सुर्खेतमा राडार पनि राखिएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग मिलेर सूचनाको प्रसार पनि गरिएको छ ।
हामीले विपद् सचेतना प्रणाली पूर्व तयारीमा ध्यान दिने हो भने जोखिमसँग सजिलै जुध्न सकिन्छ । जोखिमपछिको उद्धार र राहतमा भन्दा पूर्वतयारीमा कम खर्च हुन्छ । हाम्रो ध्यान त्यता जानुपर्छ ।
‘प्रकोप रोक्न सकिँदैन, सामना गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ’
नेपाल बहुप्रकोपको जोखिममा छ । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले हामी २१औँ अति जोखिम मुलुकमा पर्छौं । बाढीपहिरोको हिसाबले २०औँ र जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने १०औँ जोखिम मुलुकको रूपमा नेपाल रहेको छ । यसकारण पनि हामी विभिन्न खालका प्रकोपको सम्मुखमा छौँ ।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता, विविधता र जोखिमलाई हेर्दा नागरिक संघ संस्थाले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न तहका सरकारहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विपद् सँगसँगै लैङ्गिक सवाल पनि उठाउनुपर्छ । किनभने विपद्को असर सबैलाई बराबरी तरिकाले हुँदैन । महिला, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिकलाई विपद्ले भिन्न ढङ्गले असर पु¥याउँछ । सरकारले सोही अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ ।
महŒवपूर्ण कुरा के हो भने प्राकृतिक प्रकोप निर्विवाद विषय हो । यो जतिबेला र जसरी पनि प्रकट हुन सक्छ । जस्तैः भूकम्प, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक परिघटना हुन् । यी प्रकोपहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । यिनै घटनाले प्रकोप निम्त्याउने हो । हामी प्रकोप रोक्न सक्दैनौं तर प्रकोपको सामना गर्ने क्षमता भने बढाउन सक्छौं । यही क्षमताको विकास गर्न नसक्दा प्रकोपले धेरै क्षति पु¥याउँछ । विपद्को जोखिम भनेको यही हो ।
हामी अहिले विपद् भइसकेपछि राहत बाँड्नका लागि दौडिने प्रतिकार्यतर्फ मात्र बढी सक्रिय छौँ । महŒवपूर्ण कुरा भनेकै पूर्वतयारी हो । पूर्वतयारी गर्दा गर्दै विपद् आयो भने प्रतिकार्यका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना सम्प्रेषण र उद्धार तथा राहतका योजना बनाउनुपर्छ । पूर्व तयारीबिना हामी विपद्सँग जुध्न सक्दैनौँ ।
‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ’
कर्णालीले सधैँ विपद्को सामना गरिराख्नु परेको अवस्था छ । केही समय अघि बाढीपहिरोका कारणले गर्दा मानवीय क्षतिका साथै नागरिकहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो । बाढीपहिरोका अतिरिक्त आगलागी, चट्याङ, हिमपहिरो तथा भूकम्पले पनि समस्या निम्त्याएका छन् । यी सबैलाई मध्यनजर गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले केही नीतिगत कामहरू गरिरहेको छ ।
सरकारका साथसाथै जोखिमबारे नागरिकहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । जोखिम कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे पनि जानकार हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीका साथसाथै उद्धार तथा राहतका कामहरू पनि गरिरहेको छ । हामीले कर्णालीका नागरिकहरूको प्राकृतिक दुर्घटना बीमा गरेका छौँ । भूकम्प र बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई हामीले जनही दुई लाख रूपैयाँ प्रदान ग¥यौँ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रत्येक घरको बीमा गर्नुपर्छ भनेर लघुबीमाको कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेका छौँ । अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । प्रदेशममा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र संघमा गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यमा समन्वय गर्छन् । यद्यपि, हामीले प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेका छैनौँ । विपद् पर्दा कुन जनशक्ति परिचालन गर्ने र कुन साधन स्रोत परिचालन गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन । मलाई लाग्छ हामीले स्थानीय तहमा एउटा बलियो विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कोष स्थापना गर्नु जरुरी छ । आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । तर पनि हामीसँग धेरै कानुनी जटिलताहरू छन् । समन्वयमा समस्या छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् राहत पठाएको छ तर वितरणमा समस्या छ ।
विपद्सँग जुध्न हामीले सरल र सहज पहुँचसहितको सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । विपद् पश्चातको अवस्थामा उद्धार र राहतका कामहरू पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि अन्य निकायसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सकिन्छ ।
हामीकहाँ संघीयताको प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारसँग प्रहरी छैन । नेपाल प्रहरीको परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले पठाएको पैसा जनताकहाँ पुग्न सकेको छैन । अतः राहत वितरणमा संघ भन्दा पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्यो ।
‘मानवीय क्रियाकलाप प्रकृतिमैत्री हुनुपर्दछ’
कर्णाली प्रदेशलाई भूगोलका हिसाबले दुई क्षेत्रमा बाँड्न सकिन्छ । जुम्ला क्षेत्रले समग्रमा दुई हजार मिटर भन्दा माथिको भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो चिसो मौसम भएको र कम उत्पादन हुने क्षेत्र पनि हो । यद्यपि, यहाँ उत्पादन हुने वस्तु गुणस्तरका हिसाबले उच्च मूल्यको हुन्छ ।
अर्को भूगोल भनेको तल्लो कर्णाली हो । जसलाई औल पनि भन्न सकिन्छ । तापक्रमका हिसाबले तातो र उत्पादन पनि बढी हुने क्षेत्र । यी दुवै क्षेत्रमा स्वभाविक समस्याहरू रहेका छन् । फरक–फरक विपद् र जोखिमहरू रहेका छन् ।
हिमाली क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको भूगोल नै हो । कठीन भूगोलमा मानवीय क्रियाकलापहरू उत्पादन प्रतिकूल हुन्छ । कम उत्पादनकै कारण हाम्रो जीवन अधिक कष्टकर भएको हो । त्यसकारण बसाइँसराई गरी औल आउने परम्परा छ ।
तर हिमाली भूगोल वरदान पनि हो । त्यसलाई हामीले विकास अनुकुल बनाउनुपर्छ । मानवीय क्रियाकलाप र प्रकृतिलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । प्राकृतिक रूपमै रहेका विशाल पाटनहरूको जगेर्ना गर्दै पशुपालनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । पशुपालनका लागि जंगलमा जाँदा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकोपहरू छन् । जस्तै हिउँ पर्नु, हिउँपहिरो जानु वा बाढी आउनु आदि । जंगली जनावरको आतंक पनि अर्को समस्या हो । अहिले धेरै जिल्लामा बाँदर र हिमाली जिल्लामा भालु आतङ्क छ ।
यसको न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले बनाएको जुन विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधि कानुन छ, त्यसकै अधीनमा रही स्थानीय तहले पनि कार्ययोजना निर्माण गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २५ बैशाख २०८१, मंगलवार १३:४३
कुडा कर्णालीका ।