शोषणमा श्रमिक

बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइरहँदा वीरेन्द्रनगरमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई साँझको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको थियो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यूनतम् तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम पनि भए । हरेक वर्ष धुमधामका साथ यो दिवस मनाए पनि श्रमिकका पक्षमा खासै काम हुन नसकेको गुनासो मजदुरहरूको थियो ।

कर्णाली प्रदेशकै ठूलो संख्या ज्याला–मजदुरीमै निर्भर छ । कोही आफ्नै गाउँठाउँमा मजदुरी गरिरहेका छन् भने कोही रोजगारीको खोजीमा भारतसहित अन्य मूलुकसम्म पुगेका छन् । तर रोजगारीका लागि मजदुरीको वातावरण पनि अनुकूल छैन । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू श्रमशोषणमा छन् । दैनिक काम खोजेर मजदुरी गर्नेहरूका लागि नियमित काम पाउनै मुस्किल छ । काम पाइहालेमा पनि पारिश्रमिक न्यून हुन्छ । न्यून पारिश्रमिकमा दैनिक मजदुरी गर्दा पनि घर खर्च धान्न मुस्किल हुन्छ । त्यसमाथि नियमित काम नपाइएको खण्डमा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट समेत मजदुरहरू पीडित छन् । अर्थात् मजदुरहरूलाई एकातिर काम पाउनै मुश्किल छ भने अर्कोततर्फ श्रमशोषण पनि उत्तिकै हुन्छ । अझ महिला मजदुरहरू बढी नै शोषणमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण अनुसार समान कामका लागि पुरुषको तुलनामा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशत कम छ । अधिकांश श्रम क्षेत्रमा संख्यात्मक रूपमा महिलाको सहभागिता धेरै छन् तर ज्याला भने न्यून छ । पुरुष बराबर कामगरेपनि न्यून ज्याला पाउने गरेको भेटिन्छ । महिला वा पुरुषको काम एउटै हुन्छ, ज्यालामा विभेद छ । उही काममा पुरुषले एक हजार पाउँदा महिलाले पाँच सय मात्रै पाउँछन् ।

त्यसो त श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै गत साउन १ गतेबाट श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । यसअघि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि भएर मासिक १७ हजार तीन सय रूपैयाँ कायम भएको हो । कायम भएको न्यूनतम् पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकको सञ्चय कोष, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदाबापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवम् सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवम् दुर्घटना बिमाबापतको रकमसमेत बढाइएको छ । तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन । आज पनि उत्तिकै श्रमशोषण छ । श्रमशोषणको अन्त्य र मजदुरहरूको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यले नै प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार १०:११