पूर्वाधार विकासमा सहलगानी परियोजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि सरकारले सहलगानी कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियोे । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेन । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा फेरि बजेट विनियोजन ग¥यो । उक्त वर्ष बजेट बढाएर तीन करोड पु¥याइयो । तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वन हुन सकेको थिएन । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सहलगानीको कार्यक्रम यो वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न लागेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको हो । चैत ७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारले सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन नयाँ ढाँचा सुरु गरेको हो । स्थानीय सरकारले लगानी गर्न चाहेर पनि स्रोत अभाव भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहलगानीका परियोजना अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहलगानी परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो ।

स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउन तथा परियोजनामा साझेदारी र अपनत्व विकास गर्न सहलगानीको अवधारणा ल्याएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सहलगानीका परियोजनामार्फत् स्थानीय सरकारलाई फरक ढाँचामा बजेट दिन लागिएको हो ।’ सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ । उनले मन्त्रालयले सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार गरेर सहलगानी परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए । चैत १५ गतेदेखि सूचना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले चैत २१ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने मिति तोकेको थियो । तोकिएको मितिसम्म कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २० वटा स्थानीय तहले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहका आयोजनाको हकमा ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ७० प्रतिशत स्थानीय सरकार तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित साझेदार सघसंस्थाको हुनेछ । सहलगानीमा छानिएका आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । आयोजनाबाट उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सञ्चालन गर्ने गरी छनोट भएका आयोजनासँग दोहोरो परेका आयोजनामा भने सहलगानी हुन नसक्ने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय सरकारले उपयुक्त देखेका तर बजेट अभावले कार्यान्वयन गर्न नसकेका आयोजनामा प्रस्तावको आधारमा लगानी गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । ‘सहलगानी अनुदान नभएर प्रतिफल दिने लगानी हो,’ कार्कीले भने, ‘प्रतिफल दिने आयोजना साझेदारीमा लगानी गर्न प्रदेशमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्न लागेका हौँ ।’ स्थानीय सरकारले आय बढाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य लिएको भन्दै उनले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । विकासका दृष्टिले स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने, स्थानीय तहको परनिर्भरता घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने ध्येयले सहलगानीको मोडालिटी तयार गरेर कार्यान्वनयमा ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन हुनेछ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । ७९ मध्ये २० स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रदेश सरकारसँगको सहलगानीमा निर्माण गर्ने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरिएको थियो । परेका प्रस्तावमाथि छलफल गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयले जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ चैत्र २०८०, आईतवार ०५:०५