काँक्रेविहारको विवादित पर्खाल निर्माण गरिँदै

सुर्खेत: लामोसमयसम्म रोकिएको काँक्रेविहार पर्खाल निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले काँक्रेविहार कम्पाउन्डिङ (पर्खाल) आयोजनालाई निरन्तरता दिन लागेको हो । २०७८ असोज १९ गते उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्खाल निर्माणको काम अघि नबढाउन भनेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काँक्रेविहार वन क्षेत्रको साँध सीमामा पर्खाल नलगाई ५÷७ मिटर जग्गा बाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसयता पर्खाल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
अहिले वन क्षेत्रलाई समेटेर काम अघि बढाउन उच्च अदालत सुर्खेतले आदेशसमेत दिइसकेको छ । २०७९ मंसिर २८ गते संरक्षित क्षेत्रको सबै वनक्षेत्र समेटेर पर्खाल निर्माण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले फैसला गरेको थियो । अदालतले गरेको फैसला अनुरूप काम अघि बढाउन लागिएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । काम अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन समेत गरेको छ ।

२०७८ वैशाख १२ गते ऐतिहासिक काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको सुरक्षार्थ ‘कम्पाउण्ड वाल’ (पर्खाल) निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले महाविर, खिन्ती, हिराचन्द केएसके जोइन एडभेन्जर सुर्खेतसँग कामको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ११ करोड ८५ लाख ४२ हजारमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको हो । काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको सात किलोमिर क्षेत्रमा ‘कम्पाउण्ड वाल’ निर्माण गरिनेछ । २०७९ कार्तिक १२ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर बीचमै अदालतले काम रोकेपछि निर्माणको काम अघि बढेको थिएन । अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले एक करोड ३३ लाख मात्र भुक्तानी लिएको छ । काम पनि अधुरै छ ।

डीपीआर अनुसार पर्खाल निर्माण (कम्पाउन्डिङ) का लागि २१ करोड लागत अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अदालतको आदेश आएपनि निर्माण कम्पनीको म्याद सकिएकाले काम हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले निवेदन पेस गरेको डिभिजनल वन अधिकृत बसन्तबाबु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुुसार म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले पटक–पटक निवेदन पेस गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक २०८० चैत ९ गते निवेदन पेस गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १३आँै संशोधनको प्रावधान अनुसार म्याद थप गरिने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनले म्याद थपको बाटो खुल्ला गरिदिएकाले पुरानै निर्माण कम्पनीसँग म्याद थप गरेर काम अघि बढाउछौँ ।’

काँक्रेविहार क्षेत्रमा पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । २१ करोड लागत अनुमानमा डीपिआर निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको पश्चिम भागमा प्रमुख गेट बन्नेछ भने पूर्वमा आपतकालीन द्वार (इमर्जेन्सी एक्जिट) बन्ने भएको छ । अबको केही दिनमा काम अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चासोका रूपमा पर्खाल निर्माण कार्यलाई लिइएको छ । तर अहिलेसम्म पनि काम सुरु गरिएको छैन । मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेन्द्रकुमार बासुकलाले कम्पाउन्डिङ (पर्खाल) निर्माणका लागि बाटो खुल्ला भएको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनको नयाँ प्रावधान अनुसार पुरानै ठेक्काको म्याद थप गरेर काम अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ । काम अघि बढाउन डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई भनिरहेको भन्दै उनले सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले केही समयमा नै काम अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको पर्खाल निर्माणका काम अघि बढाउन विशेष पहलसमेत गरेको थियो । सरकारद्वारा जारी राजपत्रमा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल १७५.५ हेक्टर छ । उक्त क्षेत्रको संरक्षणका लागि कम्पाउन्डिङ (पर्खाल) निर्माण गर्न लागिएको छ । विवाद नै विवादकाबीच रोकिएको काम अघि बढाउन लागिएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ चैत्र २०८०, सोमबार १०:३०