कार्यान्वयनमा सुस्त

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई घर दिने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । जसको लक्ष्य थियो, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क घर बनाइदिने । कार्यक्रम सुरु भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ । सुरुवातमा अलपत्र परेको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारी देखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सिमान्तकृत जाति र समुदायलाई समेट्ने योजना कार्यक्रमको हो । यो कार्यक्रमबाट सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका नागरिक पनि लाभान्वित भएका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् कर्णाली प्रदेशभर तीन हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म तीन हजार एक सय घर निर्माण भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट सुरु भएपनि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २०७५ मा कार्यविधि निर्माण ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन थाल्यो । तीन आर्थिक वर्षमा गरी कर्णालीमा तीन हजार एक सय घर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्टयाउने गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नेगरेका हुन् । जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट पर्याप्त रहेपनि जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि २६ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष ६ जिल्लाका लागि बजेट विनियोजन भएको हो । डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा संघीय बजेट कार्यान्वयन हुनेछ । सोही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले दश वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा प्रदेश सरकारले आठ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।

पर्याप्त बजेट भएपनि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव हुनेगरेको हो । यो कार्यक्रम असहाय र गरिब परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । तर कार्यान्वयनको गति भने अलिक सुस्त देखिन्छ । कर्मचारी नै नभएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि लाभग्राही परिवार अझै छनोट हुन सकेका छैनन् । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले लाभग्राही छनोटको स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको लापरबाहीले लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ चैत्र २०८०, बिहीबार ०५:०३