जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा

सुर्खेत: गत फागुन १६ गते हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष सौमति रावल ऐडीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ योजनामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सिँचाइ योजनाको अनुगमनका क्रममा वास्तविकताभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप ऐडीमाथि छ ।

त्यसको एकसाता नबित्दै हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित आठ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा फागुन २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । पालिकाअन्तर्गत वडा नं. ३ को मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दश लाख २९ हजार तीन सय २५ रूपैयाँ बराबर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।

त्यसैगरी फागुन २३ मा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसीसहित ११ जना विरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअध्यक्ष केसी, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालसहित ११ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर आरोप–पत्र दायर गरेको हो । सिम्ता गाउँपालिका वडा–५ मा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरीमा अनियमितता गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भइ निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमानै नआइ ८४ लाख ८६ हजार ६ सय ४२ रूपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा मुछिदै गएका छन् । विगतमा पनि कतिपय वहालवाला जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । वहालवाला मात्रै होइन पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले गरेको अनियमितता पनि छानविन र सार्वजनिक हुन थालेका छन् । उल्लेखित घटना त्यसैका प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने वडा सदस्य, वडाअध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुखहरूसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्ला तथ्यांकहरूले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी आउनेक्रम पनि बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार तीन जना गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख, एक जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नौ जना वडा अध्यक्ष र ६ जना वडा सदस्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यस्ता घटनामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ठेकेदार र निजामति कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेको भेटिन्छ ।

१२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत ५ गतेसम्म कर्णालीबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पेस भएका छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको हो ।

प्रदेशभर त्यस्ता मुद्दा सबैभन्दा बढी हिमाली जिल्ला हुम्ला र मुगुका छन् । दुवै जिल्लाबाट चार/चार वटा मुद्दा विशेषमा पेस गरेको हो । त्यस्तै, सुर्खेतका दुई, डोल्पा र सल्यानका एक/एक वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेका छ । १२ वटा मुद्दामा एक सय पाँच जना मुछिएका छन् । त्यसमध्ये १९ जना जनप्रतिनिधि हुन् ।

भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमा पुरुषहरूकै संख्या बढी छ । यो वर्ष हालसम्म विशेष अदालतमा गएका मुद्दामा १८ जना महिला छन् भने ८७ जना पुरुष संलग्न छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा पठाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी रिजालकाअनुसार स्थानीय तहका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा मनपरी बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । विकास निर्माणमा अनियमितता, प्राकृतिक श्रोतको निकासीमा कमिशनको चलखेल, शिक्षकको नियुक्तिमा रकम चलखेल, भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी गरेको भन्दै स्थानीय तहका विरुद्ध अख्यितारमा उजुरी आउने गरेको उनले जनाए ।

उजुरी बढ्दै

आयोगमा बर्सेनि उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रदेशको दश जिल्लाबाट आएका अघिल्लो वर्षको नौ सय ४४ र चालु आर्थिक वर्षको एक हजार दुई सय ६९ गरेर कूल उजुरीको संख्या दुई हजार दुई सय १३ पुगेको छ । परेका उजुरीमध्ये ६ सय ३५ फछ्र्यौट भएको र एक हजार पाँच सय ८० फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दुई सय ८० र सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ७६ उजुरी परेका छन् ।