अर्को कार्यक्रम पनि अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षहरूमा अलपत्र परेको हो । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेको दलित समुदायको प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । तर लक्षित वर्गसम्म नै नपुगेर कार्यक्रम असफल बनेको छ । दलित समुदायका नागरिकहरूको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सीप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको लक्ष्य आकर्षक छ । तर कार्यान्वयनमा भने असफलसिद्ध भएको छ । यो वर्षदेखि त बजेट नै विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन भयो । तर पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । फ्रिज गयो । त्यसपछिको दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि दशवटै जिल्लामा गरी २४ करोड नै बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष भने बजेट कार्यान्वयन भयो । यसैगरी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा बजेट विनियोजन गरिएपनि ठूलो मात्रामा कटौती भयो । पाँच करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो । बजेट घटाएर ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, बजेट पनि खर्च भएन । बजेट न्यून विनियोजन हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दश वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड छुट्याइएको हो । तर बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा गतवर्षदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि यो कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ भने मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने नियमावली निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाएको छ । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । प्र्रदेश सरकारले निर्णय र घोषणा गरेका यस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनमा छैनन् । केही सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै छुट्न थालेका छन् भने केही कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेका छन् । दीर्घकालीन योजनामा भन्दा पनि हचुवाका भरमा बनाइने योजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः ६ चैत्र २०८०, मंगलवार ०५:०३
सम्पादकीय ।