अस्थिरताकै निरन्तरता

राष्ट्रिय राजनीतिमा अनपेक्षित फेरबदल आएको छ । सत्ता समीकरण बदलिएको छ । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको छ । नयाँ समीकरण बनेसँगै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ साझेदार दलहरूबाट मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले पूर्णता पाउन भने बाँकी छ । केन्द्रीय सरकारको समीकरण फेरिएसँगै अब प्रदेश सरकारको साझेदारी पनि बदलिने छ । त्यसको सुरुवात भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामुहिक राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । अब नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने छ ।

प्रदेशको सत्ता–राजनीति पनि केन्द्रमै निर्भर रहन्छ । शीर्ष नेतृत्वले गर्ने निर्णय र भागबन्डाकै आधारमा प्रदेशको सरकारको आकार र स्वरूप तयार हुन्छ । अहिले संघीय सरकारलाई पूर्णता दिन लागिरहेका शीर्ष नेतृत्वले प्रदेशको निर्णय गरिसकेको छैन । प्रदेश सरकारको भागबन्डा टुँगो लागेको छैन । यद्यपि, प्रदेश तहमा नयाँ सरकारबारे चर्चा परिचर्चा भने चलिरहेका छन् । कर्णालीमा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सरकार छ । मुख्यमन्त्री छन्, राजकुमार शर्मा । शर्मा नेतृत्वको सरकार सुरुवातमा एमालेसँगको साझेदारीमै बनेको थियो । तर केही समयमै केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रदेशमा पनि फेरियो । शर्माकै नेतृत्वलाई समर्थन गर्दै कांग्रेस सरकारमा गयो । फेरि कांग्रेस बाहरिएको छ भने अब एमाले सरकारमा सहभागी हुनेछ । तर एमाले वर्तमान मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहभागी हुने या के गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यसको टुँगो केन्द्रको भागबन्डाले तय गर्नेछ । तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेले दाबी गरेको छ । यसअघि पटक–पटक गठबन्धनबाट धोका पाएको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा यो पटक नेतृत्व छाड्न नसकिने जनाएको छ । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू यसअघि माओवादी र कांग्रेसले समेत सरकारको नेतृत्व गरेर परीक्षण भइसकेको भन्दै जनताले पनि एमालेको नेतृत्व हेर्न चाहेको जिकिर गर्दैछन् । उनीहरू यसपटक जसरी पनि नेतृत्व लिने गरी ‘लविङ’मा जुटिसकेको छ ।

सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुराको टुँगो नलागेपनि अस्थिर राजनीतिक परिघटनाहरूले सरकार सञ्चालन र प्रदेशको विकास भने प्रभावित गर्ने निश्चित छ । लगातार फेरबदल भइरहने सरकारले न बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छ न योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छन् । यसै पनि हालसम्मको सरकारको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । निराशाजनक रहँदै आएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वको सत्तास्वार्थमा प्रदेशको सरकार र सरकारका नीति तथा योजनाहरूसमेत पिसिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २४ फाल्गुन २०८०, बिहीबार ०५:०३