सडक सुरक्षाका लागि कानुन

बर्सेनि भइरहेको दुर्घटना र सडकको दुरावस्थालाई मध्यनजर गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग ऐन–२०८०’ बनाउन लागेको छ । प्रदेशभित्रका लोकमार्ग र अन्य सडकको दिगो र स्तरीय विकास गर्दै नागरिकलाई शीघ्र, सरल, सुरक्षित, मितव्ययी र आरामदायी आवागमनको प्रत्याभूति गर्न सडक ऐन निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो । फागुन १५ गते विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गर्न र समग्र सडक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तर्जुमा गरिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । सडकको उचित व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर गर्दै सरकारले कर्णाली प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको हो । यो ऐन बनेमा लोक मार्गहरूको वर्गीकरण गरी त्यसको निर्माण, पुननिर्माण, सम्भार, विस्तार, संरक्षण–सम्बद्र्धन र स्तरोन्नति तथा सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत गरिएको छ । विशेष गरेर योजना निर्माणमा यो विधेयकले धेरै नै सहयोग गर्नेछ । यसको साथै, दुर्घटना न्यूनीकरणमा मुख्य सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडकको सुधारका लागि ऐन बनाउन लागेको हो । नागरिकको आर्थिक हित अभिवृद्धि गर्न, प्रदेश सडकको वर्गीकरण गरी सडकको निर्माण, विस्तार, मर्मत सम्भार, पुननिर्माण, दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गर्न लोकमार्ग ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सडकले सुविधा दिएको छ । तर त्यही सडक जोखिमयुक्त पनि छ, जसले कैयौंको ज्यान लिएको छ । घाइते बनाएको छ । सडक दुर्घटनाका खबर हरेक दिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसका कारण अनेक छन् । सडकहरू निर्माण भएका छन् तर तिनको वर्गीकरण गरेर के–कति सवारी चाप हुने भन्ने कुराको टुँगो हुँदैन । मर्मत, सम्भार र आवश्यकताअनुसार विस्तारका काम हुँदैनन् । यस्ता कैयन् सुधारका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था समेत छैन । यस्तो अवस्थामा सडक असुरक्षित र जोखिमयुक्त हुने गर्दछन् । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रदेश लोकमार्ग ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ फाल्गुन २०८०, सोमबार ०५:०३