कृषकलाई ‘सुनको हलो’: हचुवामा निर्णय, कार्यान्वयनमा असफल

सुर्खेत: २०७८ असार १५ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई हरेक वर्ष ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने घोषण गरे । राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने क्रममा कृषकका माझमा उनले घोषणा गरेको ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

न कृषकले सरकारबाट उपहारमा सुनको हलो पाए, न त अहिले सरकार नै उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि चासो दिएको छ । वीरेन्द्रनगर–३ का कृषक श्याम पुरी ‘बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तै भएको बताउँछन् । हचुवाका भरमा गरिने यस्ता घोषणा र निर्णयले बरु कृषकलाई झन निराश बनाउने गरेको छ । पुरीले भने, ‘सरकारले हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउँछ । त्यसैले कार्यान्वयन हुँदैनन् । किसानलाई प्रोत्साहन नभइ हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको छ ।’

पूर्वयोजना, त्यसको प्रभाव र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी कार्यक्रम छनोट गर्दा प्रदेश सरकारका कैयौ कार्यक्रम असफल भएका छन् । उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि त्यसैको एक दृष्टान्त हो । प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट एक जना कृषकले पनि लाभ लिएका छैनन् । बरु प्रदेश सरकारले कार्यक्रम नै कटौती गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ लाख बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषकलाई सम्मान गर्न भन्दै कार्यक्रम घोषण गरिएको हो । जिल्ला–जिल्लाबाट छनोट भएर आएका कृषकको कामका आधारमा उत्कृष्ट कृषक छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सबै जिल्लाबाट कृषक छनोट भएर नआउँदा कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ६ वटा जिल्लाले मात्र नाम छनोट गरेर पठाएका थिए । प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम सुरुकै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएन ।

कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा समेत बजेट विनियोजन भएको थियो । यो वर्ष पनि विनियोजन गरिएको ६ लाख बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । लगातार दुई वर्ष नै कार्यान्वयन भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि कार्यक्रम नै कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । प्रभावकारिता नदेखिएपछि कार्यक्रम कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनकै हलो वितरणको कार्यक्रम नराखिएको भएपनि उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम परिमार्जन गरेर राखिएको छ । किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खोज्दै जाँदा प्रदेश सरकारले हचुवामा गरेका निर्णयहरूको लामै फेहरिस्त बन्छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही नीति तथा कार्यक्रम, वाषिर्क बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाको बीचमा पर्याप्त तादात्म्यता नहुनाले योजनाहरू अलपत्र हुने गरेको बताउँछन् । स्रोतको क्षमताभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना हुनु, योजना निर्माणको चरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, निजी लगानी अभिवृद्धि हुन नसक्नु, प्रदेश र निजामति ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता, तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर, क्षेत्रगत गुरुयोजना निर्माणमा सुस्तता र सूचनाको अभाव पनि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै उनले यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको समेत बताए ।