राज्यकोषको दुरूपयोग
कर्णाली प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय विवादित बनेको छ । कुनै कानुनी व्यवस्थाविना नै पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी (सवारी साधन) सुविधा दिने सरकारको निर्णय अहिले अदालतमा पुगेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । सरकारले गत पुस २५ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सवारीसाधनको सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभा सदस्य रहुञ्जेलसम्म उनले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा वापत एक थान गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । गाडीसहित एक जना सवारी चालक, गाडी मर्मत खर्च वापत वार्षिक एक लाख पचास हजार दिने भनिएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय थियो ।
यसरी पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न’ भनिएको छ । त्यसैगरी निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको छ । फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाइएको छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुँगो लाग्नेछ । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारका गतिविधि सुरुवातदेखि नै विवादित बन्दै आएका छन् । जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्नेभन्दा बढी आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको आरोप विगतदेखिकै हो । सरकारको पछिल्लो निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरताका रूपमा आएको छ । कर्णालीमा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सवारी साधन दिने कानुनी व्यवस्था छैन । अझ रोचक के छ भने यो निर्णय पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका लागि मात्रै गरिएको हो । कर्णालीमा दुई जना पूर्वमुख्यमन्त्री छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भने उक्त सुविधा दिइएको छैन । बहालवाला मुख्यमन्त्रीभन्दा अघिल्ला मुख्यमन्त्रीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने गरी निर्णय भएको छ । यसले के देखाउँछ भने दलहरू आफ्ना स्वार्थहरूका लागि राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गर्न उद्यत हुन्छन् ।
प्रकाशित मितिः ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।