नीति संवाद र यसको महत्व

नीतिले युगको भाका बोल्छ । प्राचिनकालमा नीतिशास्त्रहरूले विश्वास पद्धतिको कुरा बोल्दथे । तीनमा रणनीतिसमेत मिसिएको हुन्थ्यो । सामन्तकालमा नीतिले धर्म, राजनीति र सैन्यतन्त्रको कुरा बढी बोलेको हुन्छ । धार्मिक ग्रन्थहरू (जस्तै मनु स्मृती, चाणक्य नीति र विदुर नीति या अन्य धर्म ग्रन्थ आदि) यस कोटीमा पर्दछन् । बुद्ध दर्शन, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, कन्फुसियस, शुकरात र प्लेटोका दार्शनिक आधारहरूले विश्वास पद्धतिभन्दा सामाजिक जीवन, राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि बाटो देखाएको पाइन्छ । पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई नेपालका सन्दर्भमा राजनीति जनजीविकाका समेटेको एक मूल नीति मान्न सकिन्छ ।

अहिलेको युगको नीति वहसको केन्द्रविन्दूमा विश्व शान्ति, आम समृद्धि, समानता र भातृत्व हुनै पर्दछ । युद्धवाद र हैकमले इतिहासको प्रगतिको चक्रलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । हाम्रा नीतिले घरमा चुलो नबलेका जनताको जनजीविकाको र उनीहरूको समृद्धिको काम गर्नु पर्दछ । नीतिले पछाडि परेका भूगोलको र जनताको चेतना बोल्नु पर्दछ । हाम्रो नीतिले आफू बाँच र अरुलाई पनि बाँच्न देउ भन्ने मर्म आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो सुन्दर प्रकृति र निलो ग्रहमाथि न्याय नगरिकन मानवता दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रा नीतिले समुन्नत र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक सामाजिक पद्धति र प्रकृतिको दिगोपनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

नीतिको दर्शन हुन्छ । नीतिको कार्यनीति र रणनीति पनि हुन्छ । नीतिसँगै आर्थिक सामाजिक मोडलहरूको विकास पनि हुन्छ । नीति योजना र बजेट पद्धतिसँग एकाकार हुनै पर्दछ । वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रक्रियाबाट यो सष्लेषित र परिमार्जन पनि हुँदै जान्छ । यसले लोकतान्त्रिक र समावेशी प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।

नीति या पोलिसी गहन र समाज रूपान्तरणकारी विषय हो । तर यो अपभ्रङ्स भएर पोलिसीवाला पोलिसी लाउने भन्ने बुझाइ भएपछि सामाजिक चेतनाको विनिर्माण त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ ।

भनिन्छ नेपालका नीतिहरू हेर्दा राम्रै हुन्छन् रे । संसारमा भएका सबै राम्रा कुरा सबै राखेर विज्ञले हतारमा नीति बनाइदिन्छ । तर त्यसमा स्वयम् विज्ञको गहिरो बुझाइ र अनुसन्धान हुँदैन । त्यस प्रति न त राजनीतिक प्रतिवद्धता हुन्छ नत जनताको अपनत्व । यसरी नीति बन्दा नीतिगत निरन्तरता पनि हुँदैन । अस्थिर राजनीतिमा हरेक नेतापिच्छे एक थान नीति आउँछ । तर त्यो प्रतिस्थान हुन्छ । र त्यहीँ प्रतिस्थापनको भाग्य बोकेर अर्को नीति टुप्लुप्क आइपुग्छ ।

नीतिले गहिरो बहस खोज्छ । यसको बलियो जरा हुनु पर्दछ । नीतिविनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग भ्रमित हुन्छ । कार्यान्वनय विनाको नीति शारीरिक अपाङ्गताजस्तै हुन्छ । तर स्वयम् नीति दिव्य चस्वु हो वा होइन भन्ने कुराको निक्र्योल वाद, प्रतिवाद र सम्बादको प्रक्रियाले निश्चित गर्दछ । त्यसैले राम्रो नीति निर्माण, त्यसको उत्कृष्ठ कार्यान्वयन र प्रगतिशिल समाज निर्माणको प्रक्रियालाई नीति सम्वादले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वादे वादे जाएते तत्व बोध ।

कर्णालीजस्ता प्रदेशहरू पछाडि परेको पनि राज्यको नीतिहरूको कारणले नै हो । कर्णाली कुनै बेला समृद्ध भएको पनि राज्यको असल नीतिका कारण हो । कर्णलीबासीलाई राज्यले खुर हान्नु भन्ने नीतिले उपेक्षित बनायो । ३० को १ खण्ड कर उठाउने पद्धतिबाट १० को १ खण्ड कर उठाउने नीति र बाह्य व्यायार निरुत्साहित गर्ने नीतिले कर्णालीको समृद्ध व्यापारिक मार्ग अभाव र गरिवीको पर्याय बन्यो । उत्तर र दक्षिण चरन क्षेत्र बन्द र हेलीबाट चामल ढुवानीले कर्णालीको गरिवीको चक्रलाई झनै गहिरो पार्यो ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बाटो छिटो नपु¥याउने नीति पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म छँदैन । मेरुदण्डबाटो नबनाउने तर गाउँगाउँमा डोजर पहिरो चलाउने । चामलमा दिइएको अनुदानले मात्र पनि कर्णालीका अहिलेसम्म बाटो पुगिसक्ने थियो । सिक्किम हिमाञ्चल र तिब्बतले जुन तीव्र विकास र समृद्धि हाँसिल गर्दैछन् त्यो कर्णालीले पनि गर्न सक्दथ्यो । कालमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्गबाट जुम्लाले मात्र यो पटक ५० करोडको स्याउ बेच्यो । जडिबुटी, मार्सी, सीमि आदि जोड्ने हो भने पुगनपुग एक अर्बको निर्यात गर्ने हैषियतमा जुम्ला पुग्दैछ । १२ हजार हेक्टरमा स्याउखेती विस्तार गर्न सक्दा जुम्ला स्याउबाट मात्रै डेड देखि दुई अर्बको निर्यात गर्न सक्नेछ । अहिले करिव तीन अर्बको कर्णालीले कृषि उपज निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । हिल्सा रारा र धोसम्म राम्रो बाटो पुग्दा कर्णालीको पर्यटन (कैलाश मानसरोवर दर्शन)ले कर्णालीको रोजगारीको समस्या समाधान गरिदिन सक्दछ । हिल्सा, सिमकोट, मान्म र गुरासेआदि स्थानमा प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदी घेरा देखिएजस्तो हो ।

संघीयताले केही पनि भएन भन्न हल्ला गरिएको छ । संघीयता कर्णालीका लागि अवसर हो । राजधानी पूर्वाधार, मध्य पहाडी/मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण, प्रदेश अस्पताल, जुम्ला अस्पताल, रङ्गशाला, गाउँ गाउँमा बाटोघाटो खानेपानीका स्कुल अस्पतालका जे कामहरू भएका छन् त्यसमा संघीयताको देन छ । सबै राम्रो निश्चत भएको छैन होला । तर राम्रोसँग गर्न सकिएमा कर्णाली संघीयतामा सजिलै फुल्न र फक्रिन सक्छ । त्यसैले नीति सम्बादले शासन पद्धतिका पक्ष र विपक्षमा पनि खरो बहस गर्न आवश्यक छ ।

अबको नीति सम्वादले कर्णालीलाई माग्ने, भिखारी, भोकमरी झाडापखालाको चित्रण देखाउने र नेता र कार्यकर्ता प्रतिक्रियात्म मात्र बन्ने कुरा बन्द गर्नु पर्दछ । हामीले कर्णाली प्रदेशमा कालो बादलमा देखिएका चाँदिको रेखा देख्न र देखाउन सक्नु पर्दछ । हामीले कर्णालको भाष्य बदल्नु पर्दछ । संघीयतापछि नै कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ११४७ अनुमान गरिएकोमा १०५० सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिव्यत्ति आम्दानी, स्वास्थ, पोषण शिक्षाका कतिपय सूचकमा हामी मधेश, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीभन्दा प्रगतिमा पनि छौँ । यो सकारात्म कुरा हो । एक दुइ राम्रो र ठूला उत्पादन परियोजना र पूर्वाधार बन्नासाथै कर्णालीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दछ ।

तर कर्णालीमा इतिहाँसमा राम्रो नीतिगत अभ्यासहरू थिए । ती जरा हामीले विर्सियौँ । भाषा र लिपीमा योगदान गरी हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्ने काम कर्णालीले गरेको हो । धर्म भकारीको अभ्यासले अनिकालबाट जोगाउथ्यो । भूकम्पबाट जोगिन काठको पेटी बाँध्ने परम्परा अहिले पनि छ । कर्णाली पश्चिम नेपालको व्यापारिक मार्ग बनाउने कार्य गरेको थियो । हिमाली पशुपालकमा क्षेतिपूर्ति दिने परम्परागत विमा पद्धति पनि थियो । जुम्लाको जचौकी कुलो समुदायमा आधारित साझा विकासको नमुना मानिन्छ । यहीँबाट नेपालले सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वयम्सेविका, आमा समूह आदि सफल नमुना विकास भएका हुन् ।

नीतिहरू तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुनु पर्दछ । नीति योजना र कार्यक्रमहरू पाइलटभइ परीक्षण हुनु पर्दछ । नीति काम गर्ने हुनु पर्दछ । भनाइ छ नि बिरालो कालो होस् या सेतो मूल कुरा मुसा मार्नु पर्दछ । टिपुवा नीतिले काम गर्दैन । त्यसको जरा हुन पर्दछ । संसारका असल अभ्यासबाट हामीले निश्चय नै सिक्नु पर्दछ । विशेषतः प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा । तर हामीले मदर प्लान्ट कस्तो हो भन्ने विचार गरिएन भने नत पुरानो रहन्छ नत नयाँ विकास हुन्छ ।

जस्तो कि कर्णाली बहुआयामिक गरिवीमा ५१.२बाट ३९.५ मा झ¥यो । तर अझै हामी बहुआयामिक गरिवी सबैभन्दा पछाडी छौँ । किन ? प्रतिव्यत्ति आम्दानी मधेशभन्दा अघि भएपनि खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य चौकी, थारे या कच्चि छाना, बत्ति नहुनु आदि सूचकका कारण हामी पछि छौँ । तर यो अवधिमा हामीले ११ प्रतिशतमात्र गरिवी घटायौँ भने गण्डकी, मधेश र बाग्मतिले ४० प्रतिशतसम्म घटाए । हामीले थाह पाउनु प¥यो हामी कहाँ चुक्यौ त ? रोजगार र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखी कर्णाली समृद्धि परियोजना र ग्रामीण अत्यावश्यक पूर्वाधार आवश्यक बन्यो । हरेक नीतिका पछाडि तथ्य र तथ्यांक बोल्नु पर्दछ ।

नीतिगत प्रस्तान (उयष्अिथ मभउबचतगचभ) कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ७० को दशको अन्ततिर चीनको आनहुइ प्रान्तको घटना उदाहरण दिन चाहन्छु । चीनमा सामूहिक खेती एउटा धर्मजस्तो मानिन्यो । कसैले निजी गरेको राज्यले थाह पाएमा जेल जानु पर्दथ्यो । तर सामूहिक खेती प्रणाली प्रभावकारी भइरहेको थिएन । आनहुइ गाउँका किसानले गोप्यमा रगतको सहिछाप गरी जमिन परिवारलाई बाँडे र परिवारले मेहनत गरेर काम गर्न थाले । राज्यको कोटा पनि बुझाए । बचत पनि गरे । चाडवाडमा नयाँ लत्ता कपडा र खाने कुरा किन्न थाले । जीवन पहिलेको भन्दा सहज भयो । उनीहरूले प्रगति गरिरहेका थिए । राज्यले यो कुरा थाहा पायो । केन्द्रमा पुग्यो । कारबाहीमा पर्ने डर थियो । तर देङ्ले यो विधिले पुराभन्दा धेरै राम्ररी काम गरेको देखेर त्यसैलाई पाइलट मानेर चीन सामूहिक कृषिलाई परिवर्तन गरी पारिवारिक कृषिमा रूपान्तरणा गरिदिए । भोकमरीमा भएको चीनलाई त्यो नीतिले ठूलो सकारात्मक प्रभाव पा¥यो । कृर्षिमा क्रान्ति नै भयो । भियतनामले डोइमाइ पोलिसीमार्फत् सन् ८६ मा त्यही नीति अगाडि सा¥यो र एउटा महŒवपूर्ण कृर्षि निर्यातक देश बन्यो । कर्णालीको जचौकी कुलो नेपालको सामुदायिक मोडलको नमुना बने जस्तै नयाँ नीतिका लागि पाइलटिङ कति महŒवको हुन्छ भन्ने कुरा यी उदाहरणहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

-योगेन्द्र शाही

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार ०९:३१