मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेस रुष्ट
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । खास गरेर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीप्रति नेपाली कांग्रेस रुष्ट छ । सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारमै सहभागी कांग्रेसका नेताहरू आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारसँगको असन्तुष्टि बिहीवार साँझ सामाजिक सञ्जालमै पोखे । फेसबुकमार्फत् उनले प्रदेश सरकार मनपरी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । गठबन्धनको सुझावलाई अटेरी गरी सरकारले एकलौटी रूपमा काम गरिरहेको उनको आरोप छ । कर्णालीमा अराजकता मौलाएको भन्दै उनले सरकार नीति, विधि विपरित अघि बढ्न खोजेको बताए । कतिसम्म भने शाहीले सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिन सक्ने संकेतसहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘यो अराजकताको अवस्थामा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘सोही बमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको आक्रोशसहितको अभिव्यक्ति पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एक दृष्टान्त मात्रै हो । कांग्रेसमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि विगतदेखि नै ‘भुसको आगो’ झैं सल्किरहेको थियो । यसअघि पनि कांग्रेसले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिइरहेको थियो । सरकारले सुझावलाई लत्याएर हिँडेको भन्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले सरकार अराजक भइसकेको र यसबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिइएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको जनाएका छन् ।
गत मंसिर २५ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शर्मालाई मौखिक सुझाव दिँदै सच्चिन भनेको थियो । सरकारले तीन महिनाको अवधिमा आफ्ना काम कारबाही सुधार गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसको थियो । कार्यशैली सुधार्न आग्रह गर्दै यस्तै अवस्था रहिरहे सरकारबारे सोच्नपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत कांग्रेसको छ ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो कांग्रेसका नेताहरू लगाउँछन् । कार्यसम्पादनको गति सुस्त भएको, प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रम अनुसार बजेट पठाउन नसकेको, भूकम्प पीडितहरूका लागि आवश्यक काम गर्न नसकेको, संसद् सञ्चालन गर्न नसकेको र गत असारमा प्रतिपक्षलगायत सबैको सहमतिमा गरिएको सम्झौता मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेकोलगायतका आरोप उनीहरूको छ । त्यतिबेला दलहरूबीच १५ लाख भन्दा कम बजेटका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकार आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुकेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले बताए । वर्तमान सरकारले जनसरोकारका विषयमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । सरकारप्रति नागरिकको जनगुनासो र आक्रोस बढेको, सरकारले आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, गठबन्धनका दलसँग छलफल नै नगरी प्रदेशका निर्देशनालय तथा विभिन्न कार्यालय खारेज गरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । माघ १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारले केही महŒवपूर्ण निर्देशनालय, तालीम केन्द्र र कार्यालयहरू खारेज गरेको छ । सत्तापक्ष दलसँग कुनै सल्लाह नगरी प्रदेशका महŒवपूर्ण निर्देशनालय खारेज गरिएको प्रमुख सचेतक विष्ट बताउँछन् ।
सरकारले हरेक निर्णय एकलौटी रूपमा गरेकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जनमुखी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका अवस्था सुस्त रहेको, भूकम्पपीडितलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ढिलासुस्ती भएको, सुशासन कायम हुन नसकेको, सरकारले गरेका कामप्रति जनआक्रोस बढेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ । प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘तीन महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अहिले पनि पालमूनि भूकम्पपीडित बसिरहेका छन् ।’
आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री रहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्गबहादुर पोखरेल सरकारमा छन् । मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री माओवादी केन्द्रका छन् ।
प्रकाशित मितिः ५ फाल्गुन २०८०, शनिबार ०५:०५
रजनी याेगी ।