लापरबाही गर्नेलाई कारबाही

पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती नौलो विषय होइन । अधिकजसो आयोजनाहरू समयमै निर्माण हुँदैनन् । पटक–पटक म्याद थप गर्ने र बीचमै अलपत्र पर्ने योजनाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । निर्माणमा हुने ढिलाइकै कारण पूर्वाधार विकासको गति सुस्त छ । एकातिर विकासको गतिले तीव्रता पाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ राज्यकोषको दोहनलाई बढावा दिएको छ । सडक हुन् या पुल वा अन्य कुनै साना–ठूला पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै सकिएमा अनौठो मान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरूको चरम लापरबाही हुने गरेको छ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको समेत गैरजिम्मेवारीपन र बेवास्ताले समयमै आयोजना निर्माण हुने अवस्था बन्न सकेको छैन ।

विभिन्न बहानामा निर्माण अवधि थप्ने तर समयमै काम नहुँदा कारबाहीको दायरामा नल्याउने प्रवृत्तिकै कारण पूर्वाधार विकासमा लापरबाही बढ्दै गएको हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सम्झौताअनुसारको समयावधिभित्र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निमूल नगरीकन विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसका लागि जिम्मेवारी लिएर समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । जसले गर्दा विकासमा हुने लापरबाही निमूलीकरण हुन सक्दछ । न्यून संख्यामा भएपनि सम्झौता रद्द र धरौटी जफतका उदाहरण भने छन् । जस्तो कि वर्षाैदेखि सडक अलपत्र पार्ने अमर–सिस्ने नेपाल–मेघा कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कम्पनीको अग्रिम भूक्तानी रकम जफत गरेको हो । सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार जाने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र पारेपछि कार्यालयले धरौटी रकम जफत गरेको हो । पटक–पटक ताकेता गर्दापनि काम नगरेपछि धरौटी रकम जफत गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । कम्पनीको धरौटी वाफतको ८७ लाख रकम जफत गरिएको छ । कम्पनीलाई अब कालोसूचिमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । कुनै अवरोध नहुँदा पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि कार्यालयले धरौटी रकम जफत गरेको हो । प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार जाने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ ।

मंगलगढी चोकदेखि लाटीकोइलीको शिवमन्दिसम्मको सडक स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीय नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । लाटीकोइली क्षेत्रका नागरिकका साथै काँक्रेविहार हेर्न आउने पर्यटकलाई सडकको नाजुक अवस्थाले दुःख दिने गरेको छ । अघिल्लो सम्झौताभित्र काम नभएपछि दोस्रो पटक म्याद थप्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन । यस्तो लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्कालै कानुनी कारबाही गर्ने थिति बसाल्न सकेमा पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति अन्त्य हुँदै जाने छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ माघ २०८०, सोमबार ०५:०३