हचुवाको निर्णयले सेवाग्राहीलाई सास्ती

सुर्खेत: लेकवेशी नगरपालिका–६ का यामराज राना आइतवार दिउँसो २ बजे कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतको कार्यालयमा भेटिए । हातमा कागजातसहितको फाइल बोकेका उनको अनुहारमा भने निराशा थियो । गहुँको बिऊ खरिदका लागि पाउने अनुदान रकमको भुक्तानी लिन आएका उनी निर्देशनालय नै खारेज भइसकेको थाहा पाएपछि निराश भएर फर्किए । कार्यालयमा भेटिएका कर्मचारीले सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेकाले काम गर्न नसकिने भनेर उनलाई फर्काइदिएका हुन् ।

गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ७ का चन्द्र ओझा पनि भुक्तानी लिनकै लागि आइतवार निर्देशनालय पुगेका थिए । उनलाई पनि कार्यालय खारेज भएको थाहा थिएन । भुक्तानीको फाइल कार्यालयमा पेस गरेपनि कामको प्रक्रिया अघि बढेन । आफ्नो काम नभएपछि उनले आक्रोशसमेत पोखे । तर कार्यालय खारेज भएकाले काम गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारीले उनलाई पनि फिर्ता गरिदिए ।

यामराज र चन्द्रजस्तै सेवा लिन पुगेका चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं. १ का सुरतबहादुर अधिकारी पनि निर्देशनालयमै भेटिए । नयाँ कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने र पुरानो कार्यक्रमको भुक्तानी लिन भनेर निर्देशनालय आएका थिए । तर उनको काम पनि भएन । फाइल कार्यालयमै छोडेर उनी फर्किए । यसरी विभिन्न काम लिएर दैनिक ३०/३५ जना सेवाग्राही कृषक निर्देशनालयमा पुग्छन् । तर त्यहाँ उनीहरूको काम हुँदैन, निराश भएर फर्किन्छन् । कृषक अधिकारीले भने, ‘अब आफ्नो समस्या कसलाई सुनाउने ? पुरानो योजनाको भुक्तानी लिन बाँकी नै छ । कार्यालय खारजीले अलमलमा परियो ।’

माघ १० गते प्रदेश सरकारले कृषि विकास निर्देशनालय खारेज ग¥यो । कार्यालय खारेज भइसकेपछि कर्मचारीसमेत अलमलमा छन् । विधिवत रूपमा कार्यालय खारेज भएपनि कर्मचारी हाजिरी लगाउन कार्यालय आइपुग्छन् । तर कार्यालय खारेज भइसकेकाले सेवाग्राहीको काम भने हुँदैन । सेवाग्राही कार्यालयमा धाउने क्रम रोकिएको छैन । कतिसम्म भने आएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको काम कुन निकायबाट हुन्छ भनेर समेत भन्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । एकाएक भएको निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

८० योजना कार्यान्वयनमा अन्योल

सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । तर उक्त निर्णयले ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा अन्योल भएको छ । निर्देशनालयले तीन वटा कार्यालयको काम गर्दै आएको थियो । कृषि विकास कार्यालय सुर्खेत, नाफा परियोजना र निर्देशनालयको काम एकैसाथ गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै नयाँ योजनाको सम्झौता र सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम ठप्प भएको छ ।

यो वर्ष २५ वटा योजनाको काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालय खारेजभएपछि सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम भने रोकिएको निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । २५ वटा सिँचाइका योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै उनले कार्यालय खारेज भएसँगै कुनैपनि काम अघि बढ्न नसकको जनाए । उनकाअनुसार साना–ठूला गरी ८० वटा योजना कार्यान्वयन अन्योलता छाएको छ । ‘२६ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका थिए’ रोकायाले भने, ‘कार्यालय खारेज भएसँगै कुनैपनि काम अघि बढेको छैन । भुक्तानीका फाइलको कार्यालयमा चाङ्ग लागेको छ ।’

विनाविकल्प कार्यालय खारेज गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूसमेत आक्रोशित भएका छन् । अहिले कर्मचारी कार्यालयको काम भन्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । माघ १७ गते निर्देशकसहितको कर्मचारीको टोलीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई भेटेर आफ्नो समस्या राखेका थिए । अर्को कार्यालय कायम गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

शिक्षा निर्देशनालय र मानव संशाधनको काम ठप्प

खारेज गरिएको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि काम ठप्प पारेको छ । कार्यालय खारेज भएपछि काम ठप्प पारेको हो । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौं योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नयाँ कार्यालय कायम नभएसम्म काम सुरु नहुने निर्देशनालयका निर्देशक दिपा हमालले बताइन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णयले खारेज भएको अर्को कार्यालय हो, मानव संसाधन विकास केन्द्र । केन्द्रका निर्देशक धर्मजित शाहीले कार्यालयका सम्पूर्ण काम रोकिएको बताए । कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यालय र विद्यार्थीको मार्कसिट, ग्रेडसिटजस्ता काममा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । विनाविकल्प सरकारले कार्यालय खारेज गरेको शाहीले बताए ।

उस्तै प्रकृतिका कार्यालय कायम

सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गरेको छ । यसबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ । तर उस्तै प्रकृतिका केही निर्देशनालय भने कायम राखिएको छ ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गरिएको छैन । उक्त कार्यालय प्रत्यक्षरूपमा सेवाग्राहीसँग जोडिएको कार्यालय मानिँदैन । यसैगरी वन तथा वातावरण निर्देशनालय पनि कायम छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतलाई पनि कायम राखिएको छ ।

सरकारले हचुवामा कार्यालय खारेजी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । महŒवपूर्ण कार्यालय खारेज गरेको र उक्त स्थानमा नयाँ कार्यालय कायम नगरिएको आरोप छ । अत्यन्त महŒवपूर्ण शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन केन्द्र हटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकार भूपेन्द्र कँडेल बताउँछन् ।

‘आर्थिक भार कम गर्न खारेज’

प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले आर्थिक र संरचनागत भार कम गराउन कार्यालयहरू खारेज गरिएको जनाए । ‘कार्यालय खारेज गर्नुको उद्देश्य आर्थिक भार कम गर्नु हो । खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा भएको काम मन्त्रालयकै शाखा–महाशाखाबाट गरिनेछ’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका जिसीले भने ।

उनले मानव संशाधन विकास केन्द्रले गर्ने तालिम सम्बन्धिका सबै काम अब प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने जानकारी दिए । ‘निर्देशनालयले गर्ने काम महाशाखाले गर्छ । प्रदेशको संरचनागत भारी छ । त्यसलाई चुस्त बनाउन खोजिएको हो’ मन्त्री जिसीले भने ।

पूर्वाधार र पशुपन्छीको काम निरन्तर

खारेजीमा परेका दुई वटा निर्देशनालयले भने अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले पशुपन्छी विकास निर्देशनालय पनि खारेज गरेको छ । कार्यालय खारेज भएपनि कार्यालयको सेवा प्रवाह भने रोकिएको छैन । कार्यालयले सरकारलाई विकल्प खोज्न समय दिएको छ । काम नरोकेर प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरीले बताए । कार्यालय खारेज गर्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको भन्दै गिरीले अर्को कार्यालय कायम गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यस्तै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पनि काम गरिरहेको छ । विकास निर्माणको काम हेर्ने कार्यालय भएकाले काम नरोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरि शर्मा धितालले बताए । उनका अनुसार कार्यालयको नाम खारेज भएपनि बजेट शीर्षकको अख्तियारी परिवर्तन नभएकाले काम भइरहेको छ ।