कानुन निर्माणमा सुस्त

कर्णाली प्रदेशसभा स्थापनाको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता सभाले प्रदेशको नामाकरण ग¥यो । राजधानीको टुँगो लगायो । तीन जना मुख्यमन्त्री बनायो । यद्यपि, कानुन निर्माणको गति भने सुस्त नै रह्यो । ‘प्रदेश व्यवस्थापिका’को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ ।

यो ६ वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । हालसम्म ५७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष चार वटा विधेयक पारित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । विगत ६ वर्षमा दलहरू सरकार निर्माणमा केन्द्रित हुँदा जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको देखिन्छ । यो बीचमा तीन वटा सरकार गठन भए, तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन ।

एकातिर कानुन निर्माणमै सुस्तता छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भएका ऐन कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबन्दा समस्या भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । २०८० साउन ८ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । ऐन बनेको करिब सात महिना पुग्दासम्म पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसैगरी २०८० असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामति ऐन पारित गरिएको थियो । ऐनअनुसार कार्यविधि र नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा उक्त ऐन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । पछिल्लो समय त प्रदेशसभा सक्रिय नै छैन । लामो समयदेखि सभा स्थगित भएको छ । गत असोजदेखि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित छ । त्यसयता अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २३ माघ २०८०, मंगलवार ०५:०३