निर्णय कार्यान्वयनमा ‘कानुनी जटिलता’

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि निर्देशनालयअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौं योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको छ । आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने देखिएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको हो । त्यति मात्रै होइन कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि अनिश्चित छ । निर्देशनालय स्रोतकाअनुसार अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्नु संघीय ऐनविपरित हुन जान्छ ।

यो वर्षको एसईई चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका छपाई गरी दश वटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेजभएसँगै उक्त काम रोकिएको छ । परीक्षाका लेजरहरू निर्देशनालयमा राखिएको, जिल्ला–जिल्लामा परीक्षा सञ्चालनका लागि बजेट पठाउने काम रोकिएको र उत्तरपुस्तिका छपाइको काम प्रभावित बनेको हो ।

यस्तै, सबै जिल्लाका एसएलसी र एसईई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिट÷मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको कामसमेत रोकिएको छ । निर्देशनालयबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थीले उक्त सेवा लिने गरेका थिए । एसईई परीक्षाको जिम्मेवारी संघीय कानुनले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ । संघीय सरकारले सशक्त बनाएको निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

हाल निर्देशनालयले दश वटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसईई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाई र वितरण, रजिष्टे«शन फाराम छपाई र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसईई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण÷सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमन लगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेजभएसँगै ती काम प्रभावित बनेका छन् ।

निर्देशनालय खारेजभएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तरवार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको अन्तरवार्ता, मावि र निमाविको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको काम गरेको थियो । यस वर्ष मावि तह तृतीय क्षेणीका लागि दश वटै जिल्लामा विषयगत ७२ जना शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना गरी पठाइएको छ । हाल निमावि तहको अन्तरवार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका विषयगत ८७ जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत अन्योलमा छ । निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेशभरीका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको काम गर्ने गरेको थियो । उक्त कामसमेत प्रभावित बनेको जनाइएको छ । बढुवा सिफारिसको काम रोकिएको छ । प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्रावि गरी तीन हजार दुई सय ८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेको छ ।

उल्लेखित काम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली र कार्य सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुने गर्दछन् । जसको कार्यान्वयन शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउन कानुनी जटिलता हुने छ । किनभने प्रदेश सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका कानुन संशोधन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट काम गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बढुवासम्बन्धीको काम थप जटिल बनेको छ । जबकी आयोगबाट लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेशस्तरमा निर्देशनालय रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्देशक सदस्य र निर्देशनालयको आयोगसम्बन्धी कार्य हेर्ने अधिकृत सदस्य सचिव रहने परीक्षा समन्व्य समिति रहने व्यवस्था छ । निर्देशनालय खारेजीले यस्ता थुप्रै जटिलता उत्पन्न हुने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

 

कर्मचारी आक्रोशित, पुनस्र्थापित गर्न माग

शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि अहिले कर्मचारी तथा शिक्षक आक्रोशित भएका छन् । कार्यालय खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कार्यालय पुनस्र्थापित गर्न माग गरेका छन् ।

कार्यालय खारेज हुँदा चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई अन्योलमा रहेको निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले बताइन् । परीक्षा सञ्चालन पूर्वका काम रोकिएकाले थप अन्योल बढेको छ । निर्देशक हमालले परीक्षा सञ्चालनका काम ठप्प रहेकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न थप चुनौती बनेको बताइन् । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय विनाविकल्प खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले अविलम्ब सच्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको बताइन् ।

एसईई परीक्षा अन्योल बनेको, बढुवा रोकिएको, शिक्षक सेवा आयोगका विभिन्न काम प्रभावित बनेको उनको भनाइ । प्रदेश सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उनले बताइन् । यदि निर्णय फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उनले जनाइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति र विधिमा रहेर कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । शिक्षाको धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयहरू खारेज भएको बताए । उनले शिक्षा विकास निर्देशनालयको हकमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी गराएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २३ माघ २०८०, मंगलवार ०५:०५