कृषक लाभान्वित

कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उक्त वर्ष प्रदेशभर एक करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले साविक कर्णालीका जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेको प्रतिलिटर दुधमा दश र अन्य जिल्लामा पाँच रूपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । भूगोलअनुसार फरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमबाट गत वर्ष सुर्खेत जिल्लाका नौ सय २६ किसान लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश सरकारको अनुदान र अन्य सहयोगबाट किसानले व्यावसायिक रूपमा पशुपंक्षी पालन गर्दै आएका छन् । गएको वर्ष सबैभन्दा बढी गुर्भाकोट नगरपालिकाका कृषक लाभान्वित भएको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले पालिकाका तीन सय ३३ कृषकले प्रोत्साहन रकम पाएका थिए । गत वर्ष ती कृषकको खातामा आठ लाख ४७ हजार रकम गएको छ । गतवर्ष पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिनका लागि ५० लाख बजेट छुट्टयाएको थियो । जसबाट नौ सय २६ कृषकले अनुदान लिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरमा दुई सय एक जना कृषकले प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले १७ लाख २२ हजार रकम बुझेको जनाइएको छ । यसैगरी चौकुने गाउँपालिकाका ४१ कृषकले ६३ हजार ६ सय ५५, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ३३ कृषकले ६० हजार नौ सय, बराहताल गाउँपालिकाका ३१ कृषकले ४१ हजार ६ सय, चिङ्गाड गाउँपालिकाका दुई सय ४२ कृषकले तीन लाख ९० हजार, भेरीगंगा नगरपालिकाका दुई सय कृषकले पाँच लाख ८६ हजार, लेकवेशी नगरपालिकाका एक सय ९२ कृषकले दश लाख ९६ हजार रकम पाएका छन् । सिम्ता गाउँपालिकाले भने गतवर्ष अनुदानका लागि प्रस्ताव गरेको थिएन ।

कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेभएकाले दुधमा अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले तीन हजार ५३ किसानलाई अनुदान दिएको थियो । २३ लाख ५४ हजार पाँच सय ६८ लिटर दुधमा अनुदान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दुई करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये एक करोड २७ लाख ५६ हजार रकम कृषकको खातामा गएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई चालु वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ माघ २०८०, सोमबार ०५:०३