कर्णाली प्रदेशसभाको ६ वर्ष: सरकार बनिरहे तर बनेनन् पर्याप्त कानुन
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा स्थापनाको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता सभाले प्रदेशको नामाकरण ग¥यो । राजधानीको टुँगो लगायो । तीन जना मुख्यमन्त्री बनायो । यद्यपि, कानुन निर्माणको गति भने सुस्त नै रह्यो ।
‘प्रदेश व्यवस्थापिका’को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ । यो ६ वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ ।
हालसम्म ५७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष चार वटा विधेयक पारित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । विगत ६ वर्षमा दलहरू सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको र जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको अधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनाल बताउँछन् । संविधान लेखनको समयमा जसरी मौलिक हक राख्ने प्रतिस्पर्धा गरियो, त्यसरी जनतालाई अधिकार दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाइएको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेशसभाको गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा प्रदेश सरकारले आफ्नै लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेन । यो बीचमा तीन वटा सरकार गठन भए, तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन’ खनालले भने ।
दोस्रो कार्यकाल पनि सुस्त
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा चार वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् । १५ वटा विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेशसभामा तीन वटा विधेयक विचाराधिन रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएपनि पारित हुन सकेको छैन । प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।
बनेका ऐन प्रयोगविहीन
प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भएका ऐन कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबन्दा समस्या भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
२०८० साउन ८ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । ऐन बनेको करिब सात महिना पुग्दासम्म पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसैगरी २०८० असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामति ऐन पारित गरिएको थियो । ऐनअनुसार कार्यविधि र नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा उक्त ऐन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सरकारले भने बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जनाएको छ । आइतवार प्रदेशसभाको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानुन निर्माण गर्ने र बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकार लागि परेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका कारण लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो । यद्यपि, सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार लागि परेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जनतासँग जोडिएका कानुन निर्माणको गति एकदम निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण यस्तो भएको बताए । ‘संविधानमा जति प्रतिवद्धता गरिएको छ, त्यो पूरा भएको छैन । जनतासँग जोडिएका मौलिक हकदेखि अन्य कानुन र नियमावली बनाउने कुरामा सरकार गम्भीर देखिएन,’ उनले भने, ‘यदि कानुन नै बनाएर कार्यान्वयनको सुरसार ६ वर्षसम्म गरिँदैन भने मौलिक हकमा राख्नुको अर्थ के छ ।’
अधिवेशन अनिश्चित
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशसभा सक्रिय छैन । लामो समयदेखि सभा स्थगित भएको छ । गत असोजदेखि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित छ । त्यसयता अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सक्रिय नहुँदा कानुन निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको जनाइएको छ । प्रदेशसभा सक्रिय भएमात्र प्रदेशसभाको काम अघि बढ्ने गरेको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभा, विषयगत समिति सक्रिय भए काम हुने हो । अन्य भौतिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त छ ।’
प्रकाशित मितिः २२ माघ २०८०, सोमबार ११:२६
रजनी याेगी ।