अनुदानले दुग्ध उत्पादक लाभान्वित

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । कार्यक्रमबाट गत वर्ष सुर्खेत जिल्लाका नौ सय २६ किसान लाभान्वित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको अनुदान र अन्य सहयोगबाट किसानले व्यावसायिक रूपमा पशुपंक्षी पालन गर्दे आएका छन् । गएको वर्ष सबैभन्दा बढी गुर्भाकोट नगरपालिकाका कृषक लाभान्वित भएको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले पालिकाका तीन सय ३३ कृषकले प्रोत्साहन रकम पाएका थिए । गत वर्ष ती कृषकको खातामा आठ लाख ४७ हजार रकम गएको छ ।

दुई वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दैआएका गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. २ का कृषक नन्दलाल भुसालले सरकारी अनुदानले आफूलाई लाभ पुगेको बताए । २०७८ मा प्रगति कृषि तथा पशुपंक्षी पालन फर्म दर्ता गरेका उनले विभिन्न चरणमा अनुदान लिइरहेका छन् । निर्देशनालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा दुई वटा भैंसी खरिद गरेर व्यवसाय सुरु गरेका भुसालले प्रतिलिटर दुधमा पाँच रूपैयाँ अनुदान लिइरहेको बताए । गत वर्ष उनले दुधमा प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान पाएका थिए । प्रस्ताव गरेअनुसार माघ, फागुन र चैतमा उनले अनुदान पाएका हुन् । यो वर्ष पनि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । भुसालले भने, ‘गत वर्ष तीन महिनामा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले तीन हजार पाँच सय अनुदान लिएको थिएँ । यो वर्ष पनि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छु ।’

सोही वडाका नेत्रलाल शर्माले सरकारी अनुदानले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न सहज भएको बताए । गत वर्ष उनले दुधमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले अनुदान लिएका थिए । कृषक शर्मा भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको अनुदानले ऊर्जा थपेको छ । गतवर्ष प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले दुई हजार पाँच सय अनुदान लिए । यो वर्ष फेरि प्रस्ताव पेस गर्ने सोच बनाएको छु ।’ अनुदानले गाईभैंसी पालनमा आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् । निःशुल्क बीमादेखि औषधी, घाँस र सवारीसाधनमा समेत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गतवर्ष पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिनका लागि ५० लाख बजेट छुट्टयाएको थियो । जसबाट नौ सय २६ कृषकले अनुदान लिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरमा दुई सय एक जना कृषकले प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले १७ लाख २२ हजार रकम बुझेको जनाइएको छ । यसैगरी चौकुने गाउँपालिकाका ४१ कृषकले ६३ हजार ६ सय ५५, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ३३ कृषकले ६० हजार नौ सय, बराहताल गाउँपालिकाका ३१ कृषकले ४१ हजार ६ सय, चिङ्गाड गाउँपालिकाका दुई सय ४२ कृषकले तीन लाख ९० हजार, भेरीगंगा नगरपालिकाका दुई सय कृषकले पाँच लाख ८६ हजार, लेकवेशी नगरपालिकाका एक सय ९२ कृषकले दश लाख ९६ हजार रकम पाएका छन् । सिम्ता गाउँपालिकाले भने गतवर्ष अनुदानका लागि प्रस्ताव गरेको थिएन ।

कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेभएकाले दुधमा अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीले बताए । सुर्खेत जिल्लाभर गतवर्ष नौ सय २६ कृषकले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान पाएको भन्दै उनले यो वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिए । यो वर्ष पनि निर्देशनालयले ५० लाख बजेट छुट्टाएको छ । यो वर्षका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको निर्देशक पंगेनीले बताए ।

 

कार्यक्रम प्रभावकारी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उक्त वर्ष प्रदेशभर एक करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले साविक कर्णालीका जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेको प्रतिलिटर दुधमा दश र अन्य जिल्लामा पाँच रूपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । भूगोलअनुसार फरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्थागत तथा डेरी उद्योगमा दुध बिक्री गरेको अभिलेखको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । किसानले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर अनुदान पाउने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेश सरकारले तीन हजार ५३ किसानलाई अनुदान दिएको थियो । २३ लाख ५४ हजार पाँच सय ६८ लिटर दुधमा अनुदान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दुई करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये एक करोड २७ लाख ५६ हजार रकम कृषकको खातामा गएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई चालु वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यो वर्ष एक करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ । सुरुको वर्षमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षबाट प्रभावकारी रहेको मन्त्रालयका दाबी छ । सुरुको वर्षमा हचुवाका भरमा कार्यविधि बनाइँदा उत्पादनका आधारमा दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिन चुनौती बनेको थियो ।

 

प्रकाशित मितिः   २१ माघ २०८०, आईतवार ०५:०५