योजना कार्यान्वयनको गति

सुरुवातदेखि नै गठन र खारेजीको चपेटामा परेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्दासम्म अपेक्षित उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन । बजेट तथा अन्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा मन्त्रालयले निकै न्यून बजेट कार्यान्वयन गरको छ । कूल बजेटको चार दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ । आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय ७९ जना कार्यरत छन् । ४३ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ । सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि सारिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रमा थप चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति मन्त्रालयले तय गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणलगायतका योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सिँचाइका कार्यक्रमका लागि यो वर्ष मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभर सानाठूला गरी पाँच सय पुराना सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई सय नयाँ योजना सञ्चालन गरिने छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाई, ऊर्जा विकासलगायतका क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रालयले विभिन्न योजना र रणनीति निर्माण गरेको छ । यद्यपि, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । चाहे सिँचाइ योजनाहरू हुन् या ऊर्जा विकासका । बनाइएको योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएसम्म उपलब्धि देखिदैन । अहिले मन्त्रालय सोही अवस्थामा छ । यो एक वर्ष अपेक्षित उपलब्धिसहितको हुन सकेको छैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले यो निकै महङ्खवपूर्ण मन्त्रालय हो । रणनैतिक रूपमा कार्ययोजनाहरू बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २ माघ २०८०, मंगलवार ०५:०३