उपलब्धिहीन वर्ष

मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । २७ पुस, २०७९ मा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यद्यपी, उनको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन निकै समय लाग्यो । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका शर्माको पहिलो एक वर्ष भने उत्साहजनक रहन सकेन । उनको यो एक वर्ष कतिसम्म निराशाजनक रहन गयो भने मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणसँगै गरेको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक उल्झनका कारण सुरुवाती केही महिना त सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहे शर्मा । समीकरण फेरबदलका कारण एमाले सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिएर उनले सरकार अघि बढाए । यो बिचमा मुख्यमन्त्री शर्माले तीन पटक विश्वासको मत लिए । सरकार गठनका बेला पनि शर्मा आलोचित हुनुप¥यो । सुरुमा एमालेको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिकमा गाभ्ने सहमति भयो । तर, मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिता नहुने भएपछि माओवादीकै उर्मिला विश्वकर्मालाई उनले भौतिक राज्यमन्त्री बनाए । मन्त्रालय घटाउने तर, राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले घटाउनु र नघटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै विरोध भयो । तर, प्रशासनिक रूपमा उक्त मन्त्रालय गाभिन नपाउँदै कांग्रेसले मन्त्रालय यथावत् राख्नुपर्ने सर्त राख्यो । बाध्य भएर मुख्यमन्त्री शर्माले ८ मन्त्रालय नै कायम गरे भने राज्यमन्त्री भएकी विश्वकर्मालाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । यस्ता अनेक कारणले सरकार आलोचित बनिरहेको छ । शर्माले आफ्नो पहिलो लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा एक वर्षभित्रमा दश हजार जनालाई रोजगारी दिने बताएका थिए । उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कर्णाली समृद्ध अभियान’ मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दश हजारलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर यसका लागि कुनै कानुनसमेत बनाइएको छैन । दश हजारलाई रोजगारी दिने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका यस्ता धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । न पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिन्छ न त वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमै सरकार सफल हुन सकेको छ । बजेट कार्यान्वयनदेखि कानुन निर्माणका जिम्मेवारीमा सरकार खरो उत्रन सकेको छैन । कतिसम्म भने प्रदेशसभालाई नियमित विजनेस दिन समेत सरकार असफल रहँदै आएको छ । यसले कर्णाली प्रदेश समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्ने कुनै संकेत देखा परेको छैन । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालजस्तै दोस्रो कार्यकाल पनि अपेक्षित उपलब्धिविहीन हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १ माघ २०८०, सोमबार ०५:०३