कसरी बन्छ प्रदेश सरकारको बजेट ?

 

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ सम्म गरी सात वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा छोटो समयको लागि भएकोले आंशिक बजेट ल्याइएको थियो भने अरु सबै आर्थिक वर्षमा पूर्ण बजेट नै ल्याइएको थियो । बजेटले वर्षभरीको कुनै संस्था वा निकायको सञ्चालन योजना प्रस्तुत गर्छ र उक्त वर्षको सफलता वा असफलता मापन गर्नका लागि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई हेर्न सकिन्छ । बजेट ल्याउँदा कसरी ल्याइएको थियो, त्यसले उक्त बजेटको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्ध राख्छ । यस आलेखमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कसरी निर्माण हुन्छ ? बजेट निर्माणमा को–को प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संग्लग्न हुन्छन् भन्ने कुरा चर्चा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७५ सालमा निर्माण गरिदिएको प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको नमुनाका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०७५ निर्माण गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनको विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छैन । त्यो विधिको कुरा हो । विधिअनुसार बजेट निर्माण भएको छ या छैन भन्ने कुरा तुलनात्मक अध्ययनको विषय हो । यो जरुरी छ । नागरिकको तर्फबाट यस्तो अध्ययन हुन आवश्यक पनि छ । यो आलेखमा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्ने विधि के हो भन्ने कुरा चर्चा गरिनेछ । प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन कति विधिअनुसार भएको छ या छैन भन्ने अध्ययनको विषय हो । यो अध्ययन गैरसरकारी वा स्वतन्त्र निकायबाट हुन जरुरी छ । प्रदेशको प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनले प्रदेश संरचनालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ ।

बजेट भनेको सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान हो । उक्त आर्थिक वर्षको अनुमानित आयले प्रदेशको विकासका लागि आयोजनाहरू प्रस्तावित हुन्छन् । प्रदेश सभामा असार १ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय सरकारले भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गर्छ । स्थानीय तहले भने असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्छ । हरेक साउन १ गतेबाट सुरु हुने आर्थक वर्षबाट उक्त बजेटको कार्यान्वयन हुने गर्छ । बजेटमा रहेका योजनाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध विकाससँग हुन्छ ।

 

वार्षिक योजना तर्जुमाका आधार

कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०७५ बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, दीर्घकालीन सोच, संघीय र प्रदेशको आवधिक विकास योजना, प्रदेशको मध्यमकालीन खर्च संरचना, दीगो विकास लक्ष्य, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्व संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीति, प्रदेशको वार्षिक योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिकालाई समेत आधार लिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ तथा कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ का सान्दर्भिक दफा तथा नियमहरू, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७५. कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५, कर्णाली प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७५, कर्णाली प्रदेश चजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुनसक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकमसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नको लागि गठन गरिएको बजेट तथा स्रोत समितिले गर्छ । समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयु नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, प्रादेशिक प्राथमिकता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कूल सीमा निर्धारण गर्ने, विषय क्षेत्रगत वजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन प्रदेशको आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने काम गर्दछ । त्यसैगरी समितिले विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तय, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा प्रदेशको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गर्छ ।

समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत्र १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । समितिले बजेट तथा स्रोत प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण गर्छ । सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट गर्दा प्रदेशमा प्राप्त हुने आन्तरिक आयु राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम अनुदान ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय÷निकायलाई सन्तुलित वितरणका आधारमा सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट गर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र २० गतेभित्र कर्णाली प्रदेश योजनाको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय÷निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाको लागि आवश्यक रकम, समपूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाको लागि चाहिने रकम, सशर्त अनुदानको कार्यक्रमको लागि तोकिएको रकम, दिगो विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसूची तथा प्रचलित ऐन, कानुनबमोजिम प्रदेश आफैले गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्य, बजेट सीमा निर्धारण गर्दा प्रदेशमा रहेको सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी यस्ता क्षेत्रको सशक्तीकरणको लागि आवश्यक पर्ने रकम ध्यान दिनुपर्छ ।

कूल बजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याई अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्चको लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्दा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको रकमभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट तथा स्रोत समितिले तयार गरेको बजेटको सीमाभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सिफारिशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत र कार्यगत रूपमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्छ । मन्त्रालयगत बजेट सीमा र मार्गदर्शन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली वा निर्दिष्ट सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय÷निकायलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाउनुपर्छ ।

 

आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण

विषयगत मन्त्रालय/निकाय मातहतका कार्यालय वा निकायले कार्यक्रम तर्जुमा गरी निर्देशनालयमा र निर्देशनालयले तालुक मन्त्रालयमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरी पठाउनुपर्छ । कार्यक्रम वा आयोजना प्रस्ताव गर्दा अनुसूची १० मा उल्लिखित आधारमा आयोजनाको विश्लेषण गरी तयार गरिएको आयोजना प्रस्ताव बमोजिम आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्र छनौट गर्नुपर्छ । छनौट भएका आयोजनाको अनुसूची १२ मा उल्लिखित आधार बमोजिम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।

 

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

विषयगत रूपमा प्राथमिकीकरण सहित पेस भएका आयोजनालाई सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय÷निकायहरूले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार, आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश नभएका तर प्रदेश स्तर र प्रदेश गौरवका महत्वपूर्ण आयोजना छनौट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतको आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुने गरी त्यस्ता आयोजना समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका तर प्रदेशका लागि अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनालाई समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्नको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकीकरणका आधारमा छनौट भएका आयोजना÷कार्यक्रमको विवर्षीय खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरी एल.एम.बि.आइ.एस. वा निर्दिष्ट सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनुपर्छ ।

 

बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल

विभिन्न निकाय/मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित आयोजना/कार्यक्ररूको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी छलफल गर्दा नेपालको संविधान (मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति र सम्बन्धित प्रदेशको कार्यक्षेत्र/क्षेत्राधिकार), राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता, समस्या र सम्भावना र आयोजना बैंकबाट छनौट गरिएका आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई आधार बनाउनुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम छलफल जेठ १५ गतेभित्र समाप्त गरी अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।

मस्यौदा तयारी

आयोग र मन्त्रालयमा छलफल गरी प्रस्ताव भएका कार्यक्रम÷आयोजनाको वार्षिक विकास कार्यक्रमको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ । यस्तो मस्यौदा तयारी गर्दा अनुसूची १३ मा समावेश भएको वार्षिक विकास कार्यक्रमको ढाँचा अनुरूप हुनुपर्छ ।

 

बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति

बजेट तथा कार्यक्रम छलफल गरी प्रस्ताव भएका कार्यक्रम/आयोजनाहरू कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको पूर्ण बैठक वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम जेठ २५ गतेभित्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्छ ।
प्रदेश सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस

मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपछि छपाई गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट वार्षिक बजेटका साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रदेश सभामा असार १ गतेभित्र पेस गरिसक्नु पर्छ । प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरी बेवसाईटमा राखे व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसको एक/एक प्रति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुख्यन्वी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेशस्थित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

 

कार्यान्वयन कार्ययोजना

वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यसको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयन कार्य योजनामा आवधिक योजनाको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्यान्वयन विधि, कार्यान्वयन कार्यतालिका र जिम्मेवारी तालिका समेटिनु पर्नेछ । वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय÷निकायले प्रत्येक आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलापको विस्तृत विवरण र त्यसको चजेटको विभाजन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश सभाले पारित गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय÷निकायहरूलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विषयगत मन्त्रालय÷निकायले अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफ्नो विभाग÷ महाशाखा÷शाखा÷इकाइलाई लिखित रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विभाग÷महाशाखा÷शाखा र एकाइले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिका सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ विभाग÷ महाशाखा÷ शाखा÷ एकाइबाट पेस भएको कार्यान्वयन कार्ययोजनामा प्राविधिक क्षमता, आयोजनाको सम्वेदनशीलता, कार्यान्वयन प्राथमिकीकरण, नगद प्रवाहको अवस्था समेतको आधारमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमाश सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त भएको सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन कार्ययोजनामा संशोधन गरी ५ दिन भित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै विभाग÷महाशाखा÷शाखा÷इकाईबाट प्राप्त कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायले एकत्रित गरी मन्त्रालय÷निकायगत एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनसँग केहि लेखहरू आगामी दिनमा क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । लेखकद्वय ऋति फाउन्डेसनमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मितिः   १ माघ २०८०, सोमबार ०५:०४