चौँरीपालनलाई प्रवर्द्धन
कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा चौँरीपालन हुन्छ । तर यो व्यवसाय पछिल्लो समय संकटनान्मुख हुन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रका बस्ती पातलिदै गएका छन् । बसाइ सराइ बढ्दो छ । सहज र शहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्नेक्रम बढेपछि चौँरी पाल्नेको संख्या पनि घटेको छ । यसरी घट्दै गएको चौँरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले किसानलाई सघाउने भएको छ । चौँरीपालन व्यवसायप्रति आकर्षण घट्दै गएपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यसका लागि सरकारले अनुदानमूखि कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्लामा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । दशभन्दा बढी चौँरी पाल्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकाको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको चौँरीको संख्या बढाउन प्रदेश सरकारले चौँरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको हो । चौँरीको संख्या घट्दै गएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीको स्रोत गुम्न थालेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाको पेसा परिवर्तन र बसाइसराइँ रोक्न मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तीन जिल्लामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको चौँरी व्यवसाय प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ । स्थानीयको पुर्खौली यो पेसा र व्यवसायमा युवा पुस्तालाई आर्कषित गरी आत्मनिर्भर बनाउन घाँस र औषधीमुलोसहित चौँरी उत्पादनको प्याकेज कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत दश वटाभन्दा बढी चौँरी पाल्ने किसानलाई मासिक एक हजार पाँच सयका दरले अनुदान दिइनेछ । औषधि र घाँसको अभाव पूर्तिका लागि मन्त्रालयले मासिक १५ सयका दरले वार्षिक १८ हजार प्रतिकृषकलाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि दश वटा भन्दा बढी चौँरीपालक किसानलाई छनोट गरिनेछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका हुम्लामा २० लाख तथा मुगुमा ३७ लाख बजेट पठाइएको छ । यसैगरी डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकालाई भने मन्त्रालयले छुट्टै चौँरी ब्लक क्षेत्रको रूपमा अघि बढाएको छ । ब्लक निर्माणका लागि ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सो क्षेत्रमा व्यावसायिक चौँरी उत्पादन गरी संख्या बढाउन मन्त्रालयले ब्लक कार्यक्रम सुरु गरेको हो । अहिले हिमाली जिल्लाहरूमा कृषकहरूको तथ्यांक संकलनका काम भइरहेका छन् । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनले हिमाली भेगका कृषकहरूलाई त्यहाँ सम्भावना बोकेको चौँरीपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । चौँरीपालनको व्यावसायिक विकासका लागि पनि सघाउ पु¥याउनेछ ।
प्रकाशित मितिः २९ पुष २०८०, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।