टुक्रे योजना कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयन

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्वन गरेको हो ।

मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । गत बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्षको हुने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयबमोजिम योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको श्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा श्रोत सुनिश्चित भएको समयले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वत रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले बताए । पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले जनाए । बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निधारण गरेको उनले जनाए । स्थानीय तहले प्राथमिकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने उनले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेअनुसार नै काम अघि बढेको सिंहले बताए ।

सरकार गठनको एक वर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पु¥याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर थुप्रै देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ । श्रम तथा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएकाले सोही अनुसारको नीति निर्माण गरेर अघि बढ्ने मन्त्री सिंह बताउँछन् । प्रदेश गौरवका योजना, बहुवर्षीय आयोजनालाई कार्यानवयन गर्न लागि परेको उनले बताए । प्रशासनिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरी विकास निर्माणको काममा जोड दिने, आर्थिक समृद्धिमा प्रदेशलाई अग्रसर गराउने गरी ठेक्का योजना बनिरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

 

भएन कार्यान्वयनमा सुधार

प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १२ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म १३ दशमलव चार प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुनेभएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्री सिंहले बताए । दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउनेगरी काम हुने उनको दाबी छ । यो वर्ष बजेट सुधारका धेरै कार्यक्रम सुरु भएको भन्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेको जानकारी दिए ।

यो वर्ष शतप्रतिशत आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो । हालसम्म ३६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । चालुतर्फको बजेट कार्यान्वयको अवस्था नियमित बढिरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयमा सरकार जहिल्यै उदासीन बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्री सिंहले बजेट कार्यान्वयमा सुधार ल्याउने भन्दै असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् । असारमै योजना तर्जुमा गर्ने, असारमै संशोधन गर्ने, प्लानिङ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने उनको भनाइ छ । तर, व्यवहारमा भने त्यो कार्यान्वय हुन सकेको छैन । मन्त्री सिंहले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयको अवस्था सन्तोषजनक भएको बताए । ‘अलिकति टुक्रे कार्यक्रम भए बजेट खर्च धेरै हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर टुक्रे कार्यक्रम नियन्त्रण गरिएको छ, त्यसले प्रतिशतमा केही कमी आएको हो । बजेट कार्यान्वयन भइरहेकै छ ।’ १५ लाखभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरु ठूला कार्यक्रमहरूको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको बताए ।

वार्षिक प्रगति

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजना बनाएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता निर्देशिका तयार पारेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८० को मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि क्याविनेटमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुगेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । स्थानीय तहमा अस्पष्टताका कारणले नगरेका कामहरू गर्नका लागि छलफलबाट समाधान गर्नेगरी निर्देशन दिने गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेर त्यहाँका अभ्यासहरूबारे बुझेर अध्ययन अनुसन्धानसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ पुष २०८०, आईतवार ०५:०५