अन्योलमा योजना

कर्णालीमा चार वर्षअघिदेखि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गराउने योजनासहित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजनाको कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको पाइएको छ । कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौं बजेट विनियोजन समेत हुन्छ । तर जोखिमयुक्त बस्तीहरूको व्यवस्थापन हुन भने सकेको छैन । निकै न्यून संख्यामा व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको जनाइएको छ । ती जिल्लामा प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।पछिल्लो समय मन्त्रालय फेरबदल भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारिएपछि कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालय फेरिएसँगै एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो भएको छ ।

मन्त्रालय फेरबदल गरेसँगै बजेटको आकारसमेत घटाएको सरकारले गत वर्ष कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदा ४६ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यक्रम दिँदा ठूलो अन्तरमा बजेट घटाएको छ । सोही शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष दश करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विगतका वर्षहरूभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धि प्रभावकारी हुन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । तर बजेट नै छैन । जसले गर्दा यो वर्ष पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको गति बढ्ने देखिदैन । असुक्षित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गरेर एकीकृत रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अधुरै रहने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ पुष २०८०, आईतवार ०५:०३