जीवनपर्यन्त शिक्षाको महत्व

कर्णालीमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत् जीवनपर्यन्त सिकाइका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । संघीयतापछि ओझेलमा परेको अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षालाई ब्यूँताउन लागिएको हो । ७९ वटै पालिकामा जीवनभर सिक्न सक्ने र समाजमा भइरहेको विकाससँग घुलमिल हुँदै अगाडी बढ्नका लागि यो सिकाइलाई जोड दिइएको जनाइएको छ । अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइबारे नीति तथा कार्यक्रमहरू र भावी कार्यदिशा तय गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्दै साक्षरता दर बढाउन अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइलाई जोड दिएको केन्द्रको भनाइ छ ।

संविधानले शिक्षा तथा सिकाइमा सबैको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर अहिले पनि ठूलो संख्यामा नागरिक निरक्षर छन् । कर्णाली प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा अझैपनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी छन् । प्रदेशमा रहेको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् चार लाख पाँच हजार दुई सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । प्रदेशमा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ । पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव तीन प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ । प्रदेशका पाँच जिल्ला साक्षण घोषणा हुन सकेका छैनन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये २७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका हुन् । मुुगुुका चार, जुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुुम्लाको एक, डोल्पाका ६ गरी २७ पालिका साक्षर घोषणा भएका छैनन् । संघीयताको कार्यन्वयनसँगै यो अभियान ओझेलमा परेको थियो । स्थानीय सरकारहरूले कार्ययोजना निर्माण गरेर साक्षरता अभियानको सुरुवात गरेका गरिसकेका छन् ।

जीवनपर्यन्त सिकाइले रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रौढ शिक्षा तथा सिकाइको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यक्रमलाई निरन्तर सिकाइ र साक्षारता कार्यक्रमसँग जोड्न लागिएको होे । अनन्तकालसम्म चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसलाई निरन्तर र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सबैको भूमिका आवश्यक छ । कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई चलायमान हुनेछन् । प्रत्येक मानिसले जन्मेदेखि सिक्दै आएका विषय आजीवन सिकाइमा पर्ने भएकाले समाज सुहाउँदो सिकाइ अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी नीति कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । प्राविधिक शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षासँग तालमेल गर्न सके सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १५ पुष २०८०, आईतवार ०५:०३